मुंबई : वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांच्या प्रलंबित नुकसान भरपाईबाबत निकष ठरवण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) कडून सविस्तर अभ्यास केला जात आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यात मच्छिमारांना भरीव नुकसान भरपाई देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठक झाली. यावेळी मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे, विभागाचे सचिव एम रामास्वामी, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, माजी आमदार किरण पावसकर, मच्छिमार संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांपैकी अद्याप काही जणांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याबाबत लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्य शासन मच्छिमारांच्या पाठिशी असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाईचे निकष ठरवण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून करण्यात येत असलेला अभ्यास तसेच जुहू-वर्सोवा परिसरात जेटी, नेट फिक्सिंग, आणि ड्रायिंग यार्ड यांसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली.
