मुंबई : राज्यातील सुटे खाद्यतेल विक्रीवर बंदी घालण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली खाद्यतेल महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सुटे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वर्षभराची तात्पुरती सूट

खाद्यतेलातील भेसळ रोखणे आणि ग्राहकांना दर्जेदार तेल उपलब्ध करून देणे हा अन्न व औषध प्रशासनाच्या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश होता. मात्र, सुटे तेल विक्रीवर बंदी आल्याने पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसह गरीब आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुटे खाद्यतेल विक्रीसाठी एक वर्षाची तात्पुरती सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतर कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

व्यावसायिकांना बदल करण्याच्या सूचना

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खाद्यतेल विक्रेत्यांना या एका वर्षाच्या कालावधीत आपल्या व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गुणवत्ता आणि ग्राहकांची सुरक्षितता यांना प्राधान्य देत कायद्याच्या चौकटीत व्यवसाय करता यावा, यासाठी मार्ग काढला जाणार आहे.

FDA आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती

पारंपरिक खाद्यतेल विक्रेत्यांना नियमांचे पालन करताना कोणते बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी FDA अधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास या प्रक्रियेत राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

‘एका वर्षानंतर मुदतवाढ नाही’

सरकारने दिलेली सूट केवळ एक वर्षासाठी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या कालावधीत विक्रेत्यांना कायद्यानुसार व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत. वर्षभरानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

खाद्यतेल महासंघाची काय भूमिका?

बैठकीनंतर खाद्यतेल महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सांगितले की, सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत बंदीऐवजी मधला मार्ग काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार एका वर्षाची सूट देण्यात आली असून प्रस्तावित समितीत व्यापारी आणि संबंधित अधिकारी सहभागी असतील.

लाकडी घाणे आणि पारंपरिक तेल व्यवसायाला अलीकडच्या काळात पुन्हा चालना मिळाली आहे. अनेक छोट्या व्यावसायिकांनी कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केला असून, बंदीमुळे त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. विशेषतः छोटे व्यापारी आणि महिला विक्रेत्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दाही महासंघाकडून मांडण्यात आला.दरम्यान, सुटे तेल विक्रीबाबत देशभरात एकसारखी बंदी नसल्याचा दावा खाद्यतेल महासंघाकडून करण्यात आला आहे. आता सरकारने स्थापन केलेली समिती नेमका कोणता मार्ग सुचवते आणि एका वर्षानंतर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.