मुंबई  : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना पुढील गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी आणि शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत देण्यास मदत व्हावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ‘सॉफ्ट लोन योजना’ लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तात्काळ मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन पॉलिसी आणि उपपदार्थ निर्मिती धोरण निश्चित करण्याबाबत बैठक पार पडली.

उपपदार्थांसाठी स्वतंत्र धोरण आखणार

साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी केवळ साखरेवर अवलंबून न राहता उपपदार्थांच्या निर्मितीला चालना देणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्र्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांमधून तयार होणाऱ्या विविध उपपदार्थांसाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरवण्याची सूचना केली. या धोरणामुळे कारखान्यांमध्ये सौर ऊर्जा, सहवीज निर्मिती, इथेनॉल(1G), मल्टिफीड, 2G इथेनॉल, सीबीजी, हरित हायड्रोजन, बायो बिटुमिन, जैव रसायने आणि एसएएफ या घटकांच्या निर्मितीस गती मिळणार आहे.

शेतकरी आणि कारखानदारांना दिलासा

सॉफ्ट लोन योजनेमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक चणचण दूर होण्यास मदत होईल, शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे वेळेत देणे शक्य होणार आहे. तसेच, येत्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी विनाअडथळा पूर्ण करता येईल.या बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, वित्त विभागाचे सहसचिव माधव वीर, नियोजन विभागाच्या उपसचिव सविता जावळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.