पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कथित पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता आणि गैरप्रकारांविरोधात पुण्यात सोमवारी हजारो विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन केले. विविध मागण्यांचे फलक हातात घेत विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करत आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात संताप व्यक्त केला. सरकारने तीन दिवसांत मागण्यांवर ठोस निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

ओंकारेश्वर मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा

ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत विद्यार्थ्यांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. ‘विद्यार्थी एकजुटीचा विजय असो’, ‘एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे’, ‘इंकलाब जिंदाबाद’, ‘तानाशाही नही चलेगी’ यांसह विविध घोषणांनी पुण्याचा मध्यवर्ती परिसर दणाणून गेला.

या मोर्चात खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, डॉ. विश्वजित कदम, माजी आमदार मोहन जोशी, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्यासह विविध विद्यार्थी प्रतिनिधी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी

आंदोलक विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीच्या अध्यक्षांसह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाच्या विविध परीक्षांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, कथित गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारने तीन दिवसांत मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा दिला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्यांना कारवाईची भीती दाखवली तरी विद्यार्थी मागे हटणार नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले.

‘विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवरील विश्वास ढासळतोय’

डॉ. विश्वजित कदम यांनी आंदोलनातील तरुणांची उपस्थिती ही विद्यार्थ्यांची ताकद असल्याचे सांगितले. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक होऊन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या पाठीशी राहण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांनी पेपरफुटीच्या चर्चेमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात परीक्षेबाबत असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याचे सांगितले. हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यासाठी नसून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी असल्याचा दावा त्यांनी केला.

२०० पानांचे पुरावे सरकारकडे सादर

आंदोलनाचे समन्वयक सचिन ढवळे यांनी स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांशी संबंधित सुमारे २०० पानांचे पुरावे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी गोळा करून सरकारकडे दिल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या १२ प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.जानेवारीतील कथित पेपरफुटीसह कृषी विभाग आणि पुणे महापालिकेच्या परीक्षांमधील कथित अनियमिततांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून विद्यार्थ्यांचा एमपीएससीवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

‘एआय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा’

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विद्यार्थ्यांशी सरकारने थेट संवाद साधण्याची गरज व्यक्त केली. पेपरफुटी रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेण्यासाठी सरकारने जबाबदार प्रतिनिधी पाठवून त्यांच्याशी चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

विद्यार्थिनींच्या अडचणींचाही मुद्दा ऐरणीवर

गावाकडून पुण्यात स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनींना अभ्यासासोबतच सामाजिक दबाव, लग्नाचा दबाव आणि सुरक्षिततेसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचा मुद्दा विद्यार्थिनी ऋतुजा जाधव यांनी मांडला. अशा परिस्थितीत परीक्षा दिल्यानंतर पेपरफुटी किंवा गैरप्रकाराच्या बातम्या समोर आल्यास विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण आणखी वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘आम्ही भीक मागत नाही, हक्क मागतोय’

विद्यार्थी आकाश काळे यांनी एमपीएससीवरील विश्वासाला तडा गेल्याची भावना व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर आणि भविष्यातील स्वप्नांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

विद्यार्थी प्रतिनिधी ऋषिकेश गांगुर्डे यांनी पेपरफुटीचे प्रकरण समोर आणले असून अध्यक्षांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याची भूमिका मांडली. विद्यार्थी आणि शिक्षक प्रतिनिधींशीच सरकारने चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

विद्यार्थ्यांच्या १२ प्रमुख मागण्या

1. एमपीएससीचे अध्यक्ष, सचिव आणि संपूर्ण कार्यकारिणीचा राजीनामा घेऊन जबाबदारी निश्चित करावी.

2. अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळातील एमपीएससीच्या सर्व परीक्षांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करावे.

3. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५, कृषिसेवा २०२४, एफएसओ आणि फॉरेस्ट परीक्षांतील गुणतफावत व तपासणीतील अनियमिततेची चौकशी करावी.

4. गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांवर एमपीएससीने आठ दिवसांत स्पष्टीकरण द्यावे.

5. मुंबई गुन्हे शाखेचा प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा.

6. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय सेवाकाळाची सखोल चौकशी करून माहिती सार्वजनिक करावी.

7. पेपरफुटी प्रकरणातील इतर एजंट आणि सहभागींचीही चौकशी करावी.

8. एमपीएससीच्या इतर परीक्षांच्या निकालांबाबत विद्यार्थ्यांच्या शंकांची पारदर्शक चौकशी करावी.

9. लघुलेखक (स्टेनोग्राफर) पद पुन्हा सुरू करावे.

10. क्रीडा, दिव्यांग आणि इतर विशेष प्रवर्गातील निवडींचे पुनर्विलोकन करावे.

11. आगामी परीक्षा व मुलाखती पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने घेण्याची हमी द्यावी.

12. एमपीएससीची गोपनीयता, विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.