मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. भाजप कार्यकर्त्याने दाखल केलेला मानहानीचा खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी राहुल गांधी यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच, दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी (८ सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. सप्टेंबर २०१८ मध्ये राजस्थानमधील एका सभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप भाजप कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी केला होता. या आरोपावरून त्यांनी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती.

यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये राहुल गांधी यांना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. जुलै २०२१ मध्ये हे समन्स मिळाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

राहुल गांधींचा नेमका युक्तिवाद काय?

राहुल गांधी यांच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, तक्रारदाराने कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचे किंवा ओळखण्यायोग्य गटाचे नाव घेतलेले नाही. तसेच, संबंधित वक्तव्यामध्ये भाजपचे थेट नाव घेतलेले नसल्याने मानहानीची तक्रार दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराकडे आवश्यक कायदेशीर पात्रता नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.राहुल गांधी यांनी आपल्या याचिकेत संबंधित वक्तव्यामुळे कोणतीही निश्चित व्यक्ती किंवा विशिष्ट वर्ग प्रभावित झाल्याचे सिद्ध होत नसल्याचेही नमूद केले.

भाजपला ओळखण्यायोग्य घटक मानले

या युक्तिवादावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने भाजप हा नोंदणीकृत राष्ट्रीय राजकीय पक्ष असल्याकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे तो एक ओळखता येणारा आणि निश्चित घटक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परिणामी, तक्रारदार भाजप कार्यकर्त्याची तक्रार कायद्याने ग्राह्य नसल्याचा राहुल गांधींचा दावा न्यायालयाने मान्य केला नाही.

खटला रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार

सरकारी पक्षाच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद करताना राहुल गांधी यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी मानहानीचा गुन्हा दाखल होण्यास पुरेसा आधार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या टप्प्यावर उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून खटला रद्द करू नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९९ आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९९ मधील स्पष्टीकरण २ चा दाखला देत भाजप सदस्याला या प्रकरणात कायदेशीर हक्क असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

अखेर उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळत दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेले समन्स कायम ठेवले. त्यामुळे मोदींविरोधातील कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याशी संबंधित मानहानीचा खटला पुढे सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.