पुणे  : आज पुणे पोलीस आयुक्तांनी पुन्हा एकदा चार बेस चार टॉपची टेप सर्वांपुढे ऐकवली. कोल्हापुरात दोन बेस दोन टॉप तर सांगली मिरजेमध्ये एक टॉप एक बेसची घोषणा करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात प्रदूषण नियंत्रण कायदा अत्यंत स्पष्ट असून त्यामध्ये रहिवासी क्षेत्रामध्ये 55, व्यावसायिक क्षेत्रात 65  डेसिबल ची मर्यादा सांगितलेली आहे. असे असताना त्या ध्वनीवर्धकाची कमाल मर्यादा ही 55 ते 65 असायला हवी. परंतु ही पळवाट पोलीस आयुक्त यांनी तयार करून दिलेली दिसते.

कोणत्याही ध्वनीवर्धक उपकरणाची आवाजाची तीव्रता,  घातकता ही त्याच्या शक्ती म्हणजे वेटेज पॉवर तसंच आवाजाची ऍम्प्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी यावर आधारित असते. त्यामुळे छोट्या बॉक्समध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचे तीव्र आवाजाचे उपकरण असू शकते. यामुळेच या पद्धतीच्या अटीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. यासंदर्भात साऊंड इंजिनिअरिंग मधील तज्ञांशी पोलिसांनी बोलायला हवे होते. 

दहीहंडीच्या काळात 116 ठिकाणी आवाजाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याचे पोलीस आयुक्त यांनी सांगितले. परंतु त्रस्त पुणेकरांनी तब्बल 60 ठिकाणची नोंद केली असता त्यातील 30 ठिकाणी 100 पेक्षा अधिक डेसिबल आवाज आढळून आला. यामुळे पोलीस स्वतःहून कारवाई न करता तक्रारदारास तक्रार करण्यास भाग पाडत आहेत. 

यामध्ये पोलीस आणि प्रदूषण मंडळाची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेले असताना सुद्धा प्रोॲक्टिव्ह म्हणजे स्वतःहून ध्वनीची मोजणी न करून यातून सूट देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सोबत पोलिसांचा कोणताही समन्वय असल्याचे दिसत नाही. पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर विरोध दर्शवल्यावर सुद्धा पोलिसांच्या धोरणामध्ये कोणताही फरक पडल्याचे दिसत नाही हे उद्विग्न करणारे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पुणेकरांना रस्त्यावर उतरणे भाग पडेल असे दिसते आहे.

मुकुंद किर्दत,

लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंच.