मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. गुणवंत खेळाडूंना सरकारी सेवेत मिळणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणासाठी सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय बैठकीतील प्रमुख ठरला. यासोबतच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प, माढा येथे नवीन न्यायालय, वस्त्रोद्योगासाठी भांडवली अनुदान आणि विविध संस्थांना जमीन देण्यासंदर्भातील प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली.

खेळाडूंच्या नोकरीतील ५ टक्के आरक्षणासाठी नवे धोरण

राज्यातील यशस्वी आणि गुणवंत खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच अन्य क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये देण्यात येणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. नव्या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर यासंदर्भातील पूर्वीचे शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि संबंधित पत्रे रद्द करण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘प्रगती’ प्रकल्प

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी ‘प्रगती’ (PRAGATI) प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रभावी प्रशासनाचा वापर वाढवणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

हा प्रकल्प २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) कर्ज घेण्यास तसेच प्रकल्पात राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या कामकाजासाठी आवश्यक पदांची निर्मिती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीसही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.ला भांडवली अनुदान

वस्त्रोद्योग क्षेत्राशी संबंधित निर्णय घेताना ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला भांडवली अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रस्तावानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

कैवल्यधाम योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर यांच्या ताब्यातील जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दरात नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशनला जमीन

चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन या संस्थेच्या सध्याच्या वहिवाटीत असलेली जमीन संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाशी संबंधित प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

कोराडी तीर्थक्षेत्रासाठी शासकीय जमीन हस्तांतरित

नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत विकसित करण्यात येत असलेली शासकीय जमीन श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे खेळाडूंना रोजगारातील आरक्षणाचा लाभ, आरोग्य सुविधांचे आधुनिकीकरण, न्यायव्यवस्थेचा विस्तार आणि विविध विकासकामांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.