मुंबई – अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी तसेच पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे, सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड आणि संबंधित अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यव्यापी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टे मिळाले असले तरी काहींना अपूर्ण क्षेत्र मंजूर झाले आहे, तर काही पात्र शेतकरी अद्याप वनपट्ट्यांपासून वंचित आहेत. अशा सर्व प्रकरणांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांच्या संयुक्त निर्णयातून ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन १७ सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा जयंतीदिन २ ऑक्टोबरपर्यंत चालणारी ही मोहीम राज्यातील वनहक्क प्रक्रियेला गती देणार आहे. अभियानांतर्गत १७, १८ आणि १९ सप्टेंबर रोजी ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका घेऊन पात्र दाव्यांची तपासणी, पुराव्यांची पडताळणी आणि दाव्यांवर निर्णय प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ३० सप्टेंबर तसेच १ व २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभांमध्ये समित्यांनी अंतिम केलेले दावे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येतील. ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय वनहक्क समित्यांमार्फत आवश्यक कार्यवाही करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, वनहक्क मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड, सातबारा, नमुना १२ आणि इतर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठीही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी वनपट्टे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांनाही महसूल व वन विभागाच्या समन्वयातून आवश्यक अभिलेख प्रदान केले जाणार आहेत.या मोहिमेअंतर्गत ग्रामस्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत प्रलंबित दाव्यांचा आढावा घेऊन त्यांचा कालबद्ध पद्धतीने निपटारा करण्यात येणार असून, केवळ तांत्रिक किंवा अभिलेखीय त्रुटींमुळे कोणताही पात्र दावा प्रलंबित राहणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले.
