पुणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेल्या 12 दिवसांच्या दारूबंदीचा मुद्दा आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गणेशोत्सव काळात मद्यविक्रीवर सरसकट बंदी घालण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, केवळ पुणे जिल्ह्यातच एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी बंदी का, असा सवाल प्रशासनाला केला आहे.

गणेशोत्सवातील गर्दी, मिरवणुका आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मद्यविक्रीवर निर्बंध लागू करण्याचे आदेश दिले होते. गणेशोत्सवाच्या आगमनाच्या दिवशी तसेच 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित भागांतील मद्यविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र, या निर्णयाविरोधात मद्यविक्री व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरसकट बंदीच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. प्रत्येक मद्यपान करणारी व्यक्ती कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेलच असे नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

नियमित मद्यपान करणाऱ्या व्यक्तींवर अचानक दीर्घकाळ बंदी लादल्यास त्यातून आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकारचा ‘ब्लँकेट बॅन’ लावण्यासाठी ठोस कारण आणि तर्क असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात वाहतूक व्यवस्थेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. गर्दी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील प्रमुख मार्गांवर जड आणि अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे.

गणेशोत्सव काळात डीजे, ध्वनीप्रदूषण आणि लेझर लाईटच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात ध्वनीप्रदूषण, वाहतूक आणि मद्यविक्रीवरील निर्बंध या मुद्द्यांवर प्रशासन आणि न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.