मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (१५ सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने, नगरपरिषदा, साहित्य क्षेत्र तसेच प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः थकीत एफआरपीची रक्कम भागवण्यासाठी आणि आगामी गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन

२०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी तसेच २०२६-२७ च्या आगामी गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. शासनाच्या या आर्थिक मदतीमुळे कारखान्यांची आर्थिक अडचण काही प्रमाणात दूर होऊन शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देण्यास मदत होणार आहे.

२५ धोरणे आणि २५ योजनांचे मूल्यमापन

राज्यातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा अभ्यास व मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM Mumbai) आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशींच्या आधारे हे मूल्यमापन केले जाणार आहे.एक वर्षाच्या या प्रकल्पातून सरकारी योजनांची परिणामकारकता तपासून भविष्यातील निर्णयप्रक्रिया अधिक सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्क माफ

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी नाशिक महापालिकेच्या मालकीची इमारत भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

आर्वी नगरपरिषदेला शासकीय जमीन

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नगरपरिषदेच्या माध्यमातून व्यापारी संकुल उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

हरेगावमधील जमीन मूळ मालकांना परत

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पासाठी चार नवीन पदे

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.अशाप्रकारे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी, साखर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, साहित्य क्षेत्र आणि प्रशासकीय यंत्रणेशी संबंधित एकूण सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.