मुंबई : धार्मिक सण, उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी घालत ध्वनीप्रदूषणाच्या निर्धारित मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित ध्वनिक्षेपक व इतर उपकरणे जप्त करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून (सुमोटो) दखल घेतल्यानंतर राज्य सरकारकडून नियम आणि अंमलबजावणीबाबत माहिती सादर करण्यात आली.
राज्य सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, मिरवणुकांना परवानगी दिली जाते; मात्र ध्वनिक्षेपकांचा वापर निर्धारित ध्वनीमर्यादेच्या अधीन आहे. मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट तसेच फटाके फोडण्यास परवानगी नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
परवानगी दर्शविणे बंधनकारक
गणेशोत्सव आणि अन्य धार्मिक मंडळांना देण्यात आलेली ध्वनिक्षेपकाची परवानगी सार्वजनिकरित्या स्पष्टपणे प्रदर्शित करावी लागणार आहे. परवानगी प्रदर्शित केली नसेल तर ध्वनिक्षेपक वापरण्यास मनाई असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भविष्यात परवानगी देताना अनामत रक्कम घेण्याचा विचार करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही अनामत रक्कम जप्त करण्याची तरतूद ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
ढोल-ताशा पथकांतील विशिष्ट वाद्यांवरही निर्बंध
ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर ढोल-ताशा पथकांमध्ये हातोड्याने बडवण्यात येणाऱ्या सिलेंडरच्या वापराबाबतही न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत.
शांतता क्षेत्रांबाबत सरकारची भूमिका
रुग्णालये, शाळा आणि धार्मिक स्थळांचा शांतता क्षेत्रात समावेश असल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. गणपती मंडपही शांतता क्षेत्रात येऊ शकतात; मात्र त्यासाठी संबंधित ठिकाणाची शांतता क्षेत्र म्हणून नोंद करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
'तक्रारी येतच राहतात, मग हे थांबवणार कसे?'
ध्वनीप्रदूषण आणि पर्यावरणासंदर्भातील नियम स्पष्ट असतानाही सातत्याने तक्रारी का येतात, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. मुंबईतील ९१ पोलीस ठाण्यांमध्ये भरारी पथकांमार्फत कारवाई केली जात असल्याची माहिती सरकारने दिली. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास उपकरणे जप्त करण्याची कायदेशीर तरतूदही असल्याचे सरकारने सांगितले.
पंढरपूरच्या वारीचा न्यायालयाकडून उल्लेख
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पंढरपूरच्या वारीचा संदर्भ दिला. हजारो भाविक सहभागी होत असलेल्या वारीमध्ये टाळ-मृदंगासारख्या पारंपरिक वाद्यांचा वापर होतो; तरीही ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
