मुंबई : डिजिटल इंडियाच्या युगात गुगल पे , फोन पे आणि पेटीएम  सारख्या यूपीआय ॲप्सचा वापर करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे.केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर लागू केलेल्या नव्या शुल्काविरोधात देशभरातील व्यापाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या मर्चंट डिस्काउंट रेट च्या निषेधार्थ व्यापारी संघटनांनी थेट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी, म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी 'नो यूपीआय डे' पाळण्याचे मोठे आवाहन केले आहे. UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR)च्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर 2 ऑक्टोबर रोजी ‘नो UPI डे’ पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या दिवशी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे UPIऐवजी रोख किंवा कार्डने पेमेंट करण्याची वेळ ग्राहकांवर येऊ शकते.

2 ऑक्टोबरला नेमकं काय होणार?

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्ससह विविध व्यापारी संघटनांकडून 2 ऑक्टोबर रोजी UPI पेमेंट स्वीकारू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात किरकोळ दुकानदार, विविध व्यापारी आणि काही इतर व्यावसायिक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

या दिवशी सहभागी व्यापारी आपले UPI QR कोड, स्कॅनर आणि संबंधित उपकरणे बंद ठेवून प्रस्तावित शुल्काचा निषेध करणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी संबंधित दुकानात UPI पेमेंटची सुविधा उपलब्ध आहे की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

15 ऑक्टोबरपासून MDRचा प्रस्ताव

व्यापारी संघटनांच्या विरोधाचे प्रमुख कारण म्हणजे 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणारे प्रस्तावित MDR शुल्क. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र P2M (Person-to-Merchant) UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹300 प्रति व्यवहार ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यवहाराची रक्कम मोठी असली तरी MDRची कमाल रक्कम ₹300 पर्यंतच राहणार आहे.

व्यापारी संघटनांचा आक्षेप काय?

व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक किरकोळ व्यवसायांमध्ये नफ्याचे प्रमाण आधीच मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांवर MDR लागू झाल्यास त्यांच्या व्यवहारावरील खर्च वाढू शकतो. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल, किराणा, पेट्रोलियम आणि इतर कमी मार्जिनच्या व्यवसायांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असा दावा व्यापारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.याच मुद्द्यावरून व्यापारी संघटनांनी सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडे शुल्काचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.

मध्य प्रदेशातही आंदोलनाला प्रतिसाद

या प्रस्तावित शुल्काच्या विरोधात मध्य प्रदेशातील विविध व्यापारी संघटनांनी 23 सप्टेंबर रोजी प्रातिनिधिक स्वरूपात ‘नो UPI डे’चे आयोजन केल्याचे व्यापारी संघटनांकडून सांगण्यात आले. भोपाळ, इंदूर आणि ग्वाल्हेरसह विविध ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी UPI स्वीकारण्यास विरोध दर्शवला.इंदूरमधील काही व्यापारी संघटनांनी MDRचा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांचाही पाठिंबा

महाराष्ट्रातील व्यापारी संघटनांकडूनही या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन, ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन आणि रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनसह विविध संघटना या मुद्द्यावर व्यापाऱ्यांची बाजू मांडत आहेत.

ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

2 ऑक्टोबरला UPI सेवा देशभर बंद होणार नाही, हे महत्त्वाचे आहे. ‘नो UPI डे’ हा व्यापारी संघटनांकडून प्रस्तावित करण्यात आलेला निषेध आहे. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या दुकानांमध्ये त्या दिवशी UPI पेमेंट स्वीकारले जाणार नाही.त्यामुळे ग्राहकांना अशा ठिकाणी रोख रक्कम किंवा डेबिट-क्रेडिट कार्ड वापरावे लागू शकते. मात्र, प्रत्येक व्यापारी या आंदोलनात सहभागी होईलच असे नाही.

सणासुदीच्या काळात डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम?

ऑक्टोबरपासून देशात सणासुदीचा काळ सुरू होत असल्याने बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होतात. अशा काळात UPI व्यवहारांवरील शुल्काचा मुद्दा आणि व्यापाऱ्यांचे आंदोलन यामुळे डिजिटल पेमेंटबाबत चर्चा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, MDRचा खर्च ग्राहकांकडून थेट वसूल करण्यासंबंधीचे नियम आणि प्रत्यक्षात व्यापारी त्याची अंमलबजावणी कशी करतात, यावरही लक्ष राहणार आहे.थोडक्यात, 2 ऑक्टोबरला UPI बंद होणार नसून व्यापारी संघटनांनी ‘नो UPI डे’च्या माध्यमातून UPI स्वीकारणे बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे त्या दिवशी ग्राहकांनी पर्यायी पेमेंटची तयारी ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते.