मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळी मदतीच्या तांत्रिक निकषांमध्ये एखादा तालुका बसत नसला, मात्र त्या भागातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असेल, तर संबंधित शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. अशा भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून दुष्काळाच्या उपाययोजनांचा लाभ देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

राज्यात यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, काही तालुक्यांमध्ये पावसाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे पीक परिस्थिती गंभीर असूनही ते निर्धारित निकषांमध्ये बसत नसल्याचे समोर आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अशा तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पीक आणि पाण्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

निकषांपेक्षा प्रत्यक्ष नुकसानीला महत्त्व

यंदा पावसाचे स्वरूप असामान्य राहिले आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला काही भागांत मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला, तर त्यानंतर पावसाने मोठी ओढ दिली. त्यामुळे केवळ पर्जन्यमानाच्या तांत्रिक निकषांवर आधारित निर्णय घेतल्यास काही भागातील शेतकरी मदतीपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे.

यामुळे ज्या तालुक्यांमध्ये पीक करपले आहे, मात्र ते दुष्काळाच्या निर्धारित निकषांमध्ये बसत नाहीत, अशा ठिकाणी अधिक प्रमाणात ग्राउंड सर्व्हे आणि प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. नुकसानीची स्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना दुष्काळातील सवलती आणि उपाययोजनांचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केले आहे की, तांत्रिक अडचणींमुळे नुकसान झालेला शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी विशेष बाब म्हणून कार्यवाही केली जाणार आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीवरही जबाबदारी

दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने संबंधित तालुक्यांतील परिस्थितीचा नियमित आढावा घ्यावा, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी यादीत समावेश न झालेल्या तालुक्यांबाबत पर्यायी निकषांचा विचार करून मदतीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये सध्या दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असून, पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाच्या आधारे पुढील मदतीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

पाणीवापराबाबतही महत्त्वाचे निर्देश

दुष्काळाच्या काळात पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये जनावरांच्या पाण्याचाही समावेश करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर उपलब्ध पाण्यानुसार इतर प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट शासन निर्णय काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) माध्यमातून दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवर परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा, असेही मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगण्यात आले.

विद्यार्थ्यांसाठीही निर्णय

दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबतही बैठकीत महत्त्वाची सूचना करण्यात आली आहे. परीक्षा शुल्क आधी घेऊन नंतर परत करण्याऐवजी, संबंधित विद्यार्थ्यांकडून शुल्कच आकारले जाणार नाही, अशी कार्यपद्धती राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय

- निकषात न बसलेल्या तालुक्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार.

- पीक करपल्याचे आढळल्यास विशेष बाब म्हणून मदतीचा विचार.

- तांत्रिक निकषांमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.

- दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका नियमित घेण्याचे निर्देश.

- पाणीवापरासाठी स्पष्ट प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे आदेश.

- पिण्याच्या पाण्यासोबत जनावरांच्या पाण्याचा विचार.

- DPDCमधून दुष्काळ निवारणाच्या कामांना प्राधान्य.

- दहावी-बारावी परीक्षा शुल्काबाबत विद्यार्थ्यांना दिलासा.