पुणे : भारतातील मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या एसआयआर प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळल्याबाबत आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत निर्माण झालेल्या अविश्वासाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी पुणे यांच्या मार्फत राष्ट्रपतीना निवेदन देण्यात आले आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज,१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी     निषेध आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात शहराध्यक्ष विशाल तांबे,शहराध्यक्ष  श्रीकांत पाटील, माजी नगरसेवक रवींद्र अण्णा माळवदकर,नगरसेवक गफूर पठाण,नगरसेविका अनिता इंगळे,मनाली भिलारे, त्रिंबक मोकाशी, स्वाती पोकळे,किशोर कांबळे,अजिंक्य पालकर,रोहन पायगुडे,कैलास भोसले,अर्जुन गांजे,युसुफ शेख,मदन कोठुळे,प्रमोद संचेती यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

' मतदारयादी शुद्ध असावी हे आम्हीही मानतो. पण शुद्धीकरणाच्या नावाखाली पात्र आणि कायमस्वरूपी राहणाऱ्या नागरिकांची नावे काढणे हे चुकीचे आहे. मतदानाचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे आणि तो आयोगाच्या प्रक्रियेमुळे हिरावला जाऊ नये',अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.एसआयआर कार्यक्रमात अनेक पात्र मतदारांना नोटीस न देता, पुरेशी संधी न देता आणि स्पष्ट कारण न देता यादीतून वगळले जात आहे. सामान्य नागरिक, कामगार, भाड्याने राहणारे लोक, ज्येष्ठ नागरिक यांना कागदपत्रांच्या चक्रात अडकवले जात आहे. चुकीने नाव गेले तर निवडणुकीत त्यांचा आवाज गमावला जातो.मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीत जनतेशी संवाद आणि पारदर्शकता दिसत नाही. आयोग स्वतंत्र असावा पण हुकूमशाही वाटावी अशी प्रक्रिया सध्या चालू आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो,असे विशाल तांबे यांनी यावेळी सांगितले. 

वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे तातडीने पुनर्स्थापित करावीत,प्रत्येक वगळण्यामागे लेखी, स्पष्ट कारण आणि पुरेशी सुनावणी द्यावी,महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया स्थगित करून त्रुटी दुरुस्त कराव्यात,आयोगाने सर्व पक्ष, प्रशासन आणि नागरिकांशी खुल्या बैठका घ्याव्यात,लोकशाही टिकवायची असेल तर प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव यादीत राहिले पाहिजे,अशा मागण्या करण्यात आल्या. 

राष्ट्रपतींकडे निवेदनाद्वारे  करण्यात आलेल्या मागण्या

मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र चौकशी करावी. SIR, मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे, Form-6 मधील बदल, मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसचा वापर आणि निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रिया या सर्व बाबींची सर्वोच्च पातळीवरील स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी.चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आवश्यक अंतरिम प्रशासकीय उपाय योजना कराव्यात. चौकशीदरम्यान निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होऊ नये यासाठी संविधान व लागू कायद्यांच्या चौकटीत योग्य अंतरिम व्यवस्था करण्यात यावी.

श्री ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची संवैधानिक प्रक्रिया सुरू करावी. Article 324(5) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच निर्धारित संवैधानिक प्रक्रियेद्वारे हटविता येते. त्यामुळे उपलब्ध तक्रारी, नोंदविलेले आक्षेप आणि इतर संबंधित कागदपत्रांची सखोल चौकशी करून प्रथमदर्शनी आवश्यक आधार आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध संविधानातील निर्धारित प्रक्रियेनुसार पुढील कारवाई सुरू करण्याची शिफारस करावी.

SIR प्रक्रियेमध्ये चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे तात्काळ पुनर्स्थापित करावीत. ज्या पात्र भारतीय नागरिकांची नावे SIR प्रक्रियेमध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटी, तांत्रिक अडचण, चुकीची माहिती, स्थलांतराची चुकीची नोंद, मृत व्यक्ती म्हणून चुकीची नोंद किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे वगळली गेली असतील त्यांना प्रभावी दावा व हरकत प्रक्रिया उपलब्ध करून देऊन त्यांची पात्रता तपासावी आणि पात्र असल्यास त्यांची नावे मतदार यादीत तात्काळ समाविष्ट करावीत.

कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव केवळ तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणामुळे वगळले जाऊ नये. मतदार यादीतून नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित नागरिकाला स्पष्ट नोटीस, कारण, पुरावे सादर करण्याची पुरेशी संधी आणि वैयक्तिक किंवा ऑनलाइन सुनावणीची प्रभावी संधी देण्यात यावी.

SIR प्रक्रियेला नागरिकांचा विश्वास संपादन करूनच पुढे नेण्यात यावे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात यावी. प्रत्येक राज्यात नागरिक, राजकीय पक्ष, निवडणूक तज्ज्ञ, नागरी संस्था आणि मतदार प्रतिनिधी यांच्यासोबत व्यापक संवाद साधून प्रक्रिया, निकष, वेळापत्रक आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्पष्ट करण्यात यावी.

SIR प्रक्रियेत वगळण्यात आलेल्या मतदारांची सार्वजनिक, पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून द्यावी. मतदाराचे वैयक्तिक व संवेदनशील तपशील सुरक्षित ठेवून मतदाराचे नाव का वगळण्यात आले, त्याला कोणत्या प्रक्रियेद्वारे हरकत नोंदविता येईल आणि अंतिम निर्णय काय झाला याबाबत पारदर्शक प्रणाली उपलब्ध करून द्यावी.

मतदार यादीतील डेटाबेस व IT प्रणालीचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करावे. ECINET तसेच मतदार यादीशी संबंधित सर्व डिजिटल प्रणालीचे स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेमार्फत security, audit trail, access control, data integrity आणि modification logs यांचे परीक्षण करण्यात यावे. कोणत्या अधिकाऱ्याने, कोणत्या वेळी आणि कोणत्या कारणाने मतदाराच्या नोंदीत बदल केला याचा audit trail सुरक्षित ठेवण्यात यावा.

नव्या मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करावी. 18 वर्ष पूर्ण केलेल्या प्रत्येक पात्र नागरिकाला कोणत्याही अनावश्यक अडथळ्याशिवाय Form-6 द्वारे मतदार म्हणून नोंदणी करता यावी. SIR प्रक्रियेदरम्यान नव्या मतदारांच्या नोंदणीबाबत स्पष्ट, एकसमान आणि सार्वजनिक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात याव्यात.

सर्व दावे व हरकतींचा वेळेत निपटारा करावा. SIR अंतर्गत ज्या नागरिकांनी दावे, हरकती किंवा अपील दाखल केले आहेत त्यांचा निपटारा करण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा. अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्यापूर्वी प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपले नाव तपासण्याची आणि चूक असल्यास ती दुरुस्त करून घेण्याची संधी द्यावी.

निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता वाढवावी. बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगातील महत्त्वाच्या निर्णयांची नोंद, संबंधित मतभेद, आक्षेप, निर्णयाची कारणमीमांसा आणि कायदेशीर आधार यांची संस्थात्मक पातळीवर योग्य नोंद ठेवून आवश्यक त्या प्रमाणात सार्वजनिक माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करावी. SIR प्रक्रियेमध्ये नाव वगळले गेले किंवा नोंदणी करण्यात अडथळा निर्माण झाला तर नागरिकाला स्थानिक पातळीपासून केंद्रीय पातळीपर्यंत जवळ अपील करता येईल अशी स्वतंत्र grievance redressal व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.

SIR प्रक्रियेतील अंतिम निर्णयांचे स्वतंत्र पुनरावलोकन करावे. SIR पूर्ण झाल्यानंतर निवडक मतदारसंघांमध्ये स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत sample audit करण्यात यावा. विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली गेलेल्या मतदारसंघांची स्वतंत्र तपासणी करण्यात यावी.

कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाला अनुचित लाभ होणार नाही याची हमी द्यावी. मतदार यादी पुनरावलोकनाची प्रक्रिया पक्षनिरपेक्ष, कायदेशीर, पारदर्शक आणि समान निकषांवर आधारित असावी. कोणत्याही मतदारसंघात किंवा विशिष्ट सामाजिक किंवा राजकीय समूहामध्ये असामान्य प्रमाणात नावे वगळली अथवा समाविष्ट झाली असल्यास त्याची स्वतंत्र तपासणी करण्यात यावी.