मुंबई : राज्यातील पात्र सूक्ष्म व लघु विनिर्माण उद्योगांना प्रत्यक्ष मासिक कारखाना भाड्याच्या ३० टक्के किंवा कमाल ३० हजार रुपये प्रतिमहिना, यापैकी कमी असलेली रक्कम भाडे अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. भाड्याच्या खर्चाचा भार कमी करून सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी अधिक सहाय्यक आणि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने ही योजना महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचे महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या आयुक्त व व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ हे भारत सरकार आणि जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या रेझिंग अँड ॲक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स (रॅम्प) कार्यक्रमासाठी नोडल एजन्सी आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सूक्ष्म व लघु उद्योगांवरील स्थापना आणि परिचालन खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी फ्लॅटेड फॅक्टरी भाडे अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे.

आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी सांगितले की, या अनुदानामुळे नवीन तसेच वाढीच्या टप्प्यातील विनिर्माण उद्योगांना व्यवसाय संचालन अधिक सक्षम करणे, विस्तार करणे, नवकल्पनांचा अवलंब करणे आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे शक्य होईल. राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) क्षेत्राची भक्कम पायाभरणी करून सर्वसमावेशक औद्योगिक विकासाच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे.

वैध उद्यम नोंदणी असलेल्या आणि योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांतील पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या सूक्ष्म व लघु विनिर्माण उद्योगांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदार उद्योगाचे महाराष्ट्रातील एमआयडीसी, खासगी औद्योगिक परिसर किंवा खासगी जागेतून कार्यरत असणे आवश्यक आहे. योजनेत महिला नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी २५ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी ७ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी २.५ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. या उपक्रमामुळे उद्योगांचे औपचारिकीकरण, औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा अधिक प्रभावी वापर, उद्योजकतेचे बळकटीकरण आणि राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाने एमएच-आरएएमपी पोर्टलद्वारे अर्ज मागविले आहेत. अर्जदारांनी २०२० ते २०२५ या कालावधीतील उद्यम नोंदणी, वैध नोंदणीकृत भाडेकरार, पॅन व जीएसटी प्रमाणपत्र, उलाढाल, आयकर विवरणपत्र किंवा ताळेबंदासंबंधी सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र, वीज बिल आणि किमान पाच कर्मचाऱ्यांचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे, पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी इच्छुक उद्योगांनी MH-RAMP Portal – Rental Subsidy Scheme ला भेट द्यावी किंवा भाडे अनुदान योजनेचा क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅन करावा.