मुंबई : अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण घटण्याची आणि आगामी काळात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जलव्यवस्थापनासाठी व्यापक नियोजन केले आहे. राज्यातील उपलब्ध जलसाठा पुढील वर्षभर पुरविण्यासाठी धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या उपाययोजनांची माहिती देताना सांगितले की, पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये, याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार आहे. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत करण्यात आले असून भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन धरणांमध्ये १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य

धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. बाष्पीभवन, गाळ तसेच अनधिकृत पाणी उपसा यांचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याचा आवश्यक साठा राखून ठेवला जाणार आहे. अत्यंत गरज निर्माण झाल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचा वापर करण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १० टक्के कपातीचे निर्देश

महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुलाईसारख्या कामांसाठी वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे.

शेतीसाठी पाण्याचे प्राधान्यक्रम निश्चित

सिंचनासाठी पाणी सोडताना पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज प्रथम पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. उर्वरित पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार इतर रब्बी पिकांना आणि त्यानंतर बारमाही पिकांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पाण्याची बचत करणाऱ्या आधुनिक सिंचन पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.

उद्योगांसाठी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर अनिवार्य

औद्योगिक क्षेत्रासाठीही पाण्याच्या वापराबाबत कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. उद्योगांनी वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपलब्ध जलस्रोतांवरील वाढता ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

अनधिकृत पाणी उपशावर कारवाई

धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके कार्यरत राहणार आहेत. या पथकांकडून नियमित गस्त घालण्यात येणार असून अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच बेकायदेशीर पंप आणि संबंधित साहित्य जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा

संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग समन्वयाने काम करत आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेचा नियमित आढावा पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे. आगामी काळातील पाणी संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.