मुंबई : अंगणवाडी सेविकांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा असून, ग्रॅच्युइटी देण्यासंदर्भात तसेच सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त माधवी सरदेशमुख, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, सहायक संचालक सुधिर समुद्रे, संघटनेचे दिलीप उटाणे, राजेश सिंग, रश्मी म्हात्रे, अपर्णा पानसरे, सीमा मुजावर, संजीवनी वाघमारे, माया परमेश्वर आदिसह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे शिक्षण आणि पोषण संदर्भातील काम महत्वपूर्ण असून, समाजातील शेवटच्या घटकातील महिला व बालकांना त्या सेवा देत असतात. त्यांच्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक विचार करेल. ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन हे दोन्ही विषय महत्वाचे असल्याने टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेवून विषय मार्गी लावले जातील. अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या दीर्घ सेवेनंतर सेवानिवृत्तीच्या वेळी देण्यात येणारा लाभ आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अधिक प्रभावी असून, त्यात वाढ करण्याबाबत नियमानुसार सकारात्मक विचार करण्यात येईल.अंगणवाडी सेविकांना मुख्य सेविका पदावर पदोन्नती देण्यासंदर्भात पद आणि शिक्षण यानुसार नियमाप्रमाणे निर्णय घेण्यात येईल असेही त्या म्हणाल्या.
अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्याच क्षेत्रात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या कामासंदर्भात पाठविण्यात यावे, त्यांचा प्रवास भत्ता वेळेवर देण्यात यावा, पेपरलेस अंगणवाडी करण्याच्या दृष्टीने आता किमान तीन रजिस्टर आणि एक मोबाईल वापरण्याचे निर्देश द्यावे. समस्या असल्यास निराकरण करण्याच्या दृष्टीने सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. अंगणवाडी केंद्राचे नियमित कामकाज आणि सेविकांच्या फील्ड व्हिजिट्स यांचा विचार करून अतिरिक्त कामाचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. असे निर्देश त्यांनी दिले.
सेविकांनी केलेल्या अतिरिक्त कामासाठी प्रोत्साहनपर मोबदला देण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना वैद्यकीय रजा व भत्ता देण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्ती लाभ, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, पदोन्नती, शैक्षणिक पात्रता, सेवाशर्ती, सामाजिक सुरक्षा, विमा संरक्षण, रजा, प्रोत्साहनपर मोबदला आणि प्रशासकीय कामाचा भार कमी करण्यासंदर्भातील विविध मागण्यांवर सकारात्मक पद्धतीने विचार करून टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
