मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांसाठी सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शौर्य पुरस्कार, वडार समाजाला गौण खनिज उत्खननात वाढीव सवलत, उच्च शिक्षणातील संशोधनाला चालना, पोलीस कोठडीतील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत, तसेच वसतिगृह कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

1. शूर पोलिसांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’

कर्तव्य बजावताना धाडस आणि जोखीम पत्करून उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासोबत ५० हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक आणि प्रशस्तीपत्र दिले जाणार आहे. दरवर्षी १ मे, महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पदकांची घोषणा केली जाईल. १ जानेवारी २०२६ पासूनच्या कामगिरीचा पुरस्कारासाठी विचार केला जाणार आहे.

2. वडार समाजाला गौण खनिज उत्खननात वाढीव सवलत

पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननाच्या व्यवसायातील वडार समाजाला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. गौण खनिजांच्या स्वामित्वधनासाठी देण्यात येणारी सवलत वाढवून वार्षिक उत्खननाची मर्यादा २०० ब्रासवरून ५०० ब्रास करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

3. उच्च शिक्षणातील संशोधनाला चालना

उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतने आणि प्रमुख तंत्रज्ञान संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाणार आहे.

4. पोलीस कोठडीतील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत

पोलीस कोठडीत झालेल्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

5. अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येणार असून, राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

6. डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजनेतील विद्यार्थ्यांना वाढीव भत्ता

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ होणार आहे.

7. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये सुधारणा

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदतीचा अधिक लाभ मिळणार आहे.

या सात निर्णयांमुळे पोलीस दल, वडार समाज, वसतिगृह कर्मचारी तसेच अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.