पुणे : राज्यातील मोठ्या अंमली पदार्थ प्रकरणात आरोपी असलेल्या संदीप यादव आणि देवेंद्र यादव या दोघांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले. दोन्ही आरोपी दिल्ली येथील रहिवासी आहेत.

या प्रकरणाची सुरुवात १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झाली. पुणे क्राइम ब्रँच युनिट-१च्या पथकाला सोमवार पेठ परिसरात वैभव माने हा ५०० ग्रॅम मेफेड्रॉनसह आढळून आला. चौकशीत त्याने हे ड्रग्ज विश्रांतवाडी येथील हैदर शेख याच्याकडून आणल्याचे सांगितले. त्यानंतर हैदर शेखकडून १ हजार २५० ग्रॅम एम.डी. जप्त करण्यात आला.या प्रकरणी समर्थ पोलीस ठाण्यात NDPS कायद्याच्या कलम ८(c), २२(c) आणि २९ अंतर्गत गुन्हा क्रमांक ३८/२०२४ दाखल करण्यात आला.

तपास पुढे सुरू असताना ड्रग्जची वाहतूक कुरकुंभ एमआयडीसी, धानोरी, सांगली आणि दिल्लीपर्यंत झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार कुरकुंभ एमआयडीसी येथील एका केमिकल कंपनीवर छापा टाकून ६६३ किलो एम.डी. जप्त करण्यात आला. दिल्ली येथे दिवेश भुटानी आणि संदीप बसोया यांच्याकडून ३१९ किलो एम.डी. जप्त करण्यात आले. तसेच दिल्लीतील एका घरातून आणखी ६३१ किलो एम.डी. जप्त करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.

तपासादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीने दिलेल्या माहितीनुसार, हे ड्रग्ज संदीप यादव यांच्या कुरियर कंपनीत पोहोचविण्यात येणार होते. देवेंद्र यादव हा त्या कुरियर कंपनीत मॅनेजर असल्याचेही तपास यंत्रणेने नमूद केले. तसेच लंडनस्थित आरोपी विरेंदर याच्या सांगण्यावरून हा माल लंडनला पाठविण्यात येणार असल्याचा आरोप करण्यात आला.

दरम्यान, सांगली येथील एका गोडाऊनमधून १४८ किलो एम.डी. जप्त करण्यात आले. प्रकरणाची व्याप्ती वाढल्यानंतर पुढील तपास नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) कडे सोपविण्यात आला. संपूर्ण कारवाईत एकूण १,८३७.८४ किलो मेफेड्रॉन जप्त करण्यात आले असून, त्याची त्यावेळची अंदाजे किंमत सुमारे ३ हजार कोटी रुपये असल्याचे तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात आले होते.

पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर संदीप यादव आणि देवेंद्र यादव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

आरोपींच्या वतीने अॅड. अतुल आर. पाटील यांनी युक्तिवाद करताना, केवळ सहआरोपींच्या जबाबाच्या आधारे दोघांना आरोपी करण्यात आले असून, लंडनला ड्रग्ज पाठविल्याचा थेट पुरावा दोषारोपपत्रात नाही, असा दावा केला. तसेच आरोपींना अटक करताना अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देण्यात आली नसल्याचा आणि NDPS कायद्याच्या कलम ४२ अंतर्गत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला. आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे येथील विशेष सत्र न्यायालयाने तपास यंत्रणेला दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार दोन्ही आरोपींना तातडीने जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले.या प्रकरणात अॅड. अतुल आर. पाटील यांना अॅड. तन्मय जाधव, अॅड. रमणजित सिंग, अॅड. अमोल शेळके आणि अॅड. ऋषिकेश गव्हाणे यांनी सहाय्य केले.