मुंबई : विविध विभागांचे कामकाज, परवानग्या आणि संगणकीय प्रणाली महाखनिज २.० पोर्टलशी तातडीने संलग्न कराव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. महाखनिज प्रणालीतील नाहरकत दाखल्यांबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री बोलत होते.नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी वापरण्यात येणारी (बिल्डिंग प्लान मॅनेजमेंट सिस्टीम) बीपीएमएस अथवा ऑटो डीसीआर प्रणाली महाखनिज २.० पोर्टलशी जोडण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिले असून विभागाने तातडीने आदेश काढून हे संलग्नीकरण पूर्ण करावे, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
महसूल मंत्री म्हणाले, संबंधित विभागांनी विविध प्रकल्प, कंत्राटदार आणि गौण खनिजांशी संबंधित माहिती महाखनिज २.० पोर्टलवर नोंदवून ती नियमित अद्ययावत ठेवावी. तसेच या विभागांनी स्वतंत्र ‘कन्झ्युमर’ म्हणून नोंदणी करावी. पर्यावरण, वन आणि नगरविकास विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या विविध नाहरकत प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेचाही मंत्री बावनकुळे यांनी आढावा घेतला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत स्टोन क्रशर आणि आरएमसी प्लांटसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पोर्टल तसेच पर्यावरण अनुमतीसाठीचे ‘परवेश’ पोर्टल महाखनिज २.० प्रणालीशी जोडण्यावर त्यांनी भर दिला.
खानपट्टा मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या वन विभागाच्या नाहरकत दाखल्यांचा डेटाबेस तयार करून तो महाखनिज पोर्टलशी जोडावा आणि नियमित अद्ययावत करावा. त्याचप्रमाणे खाणकामासाठी अनुज्ञेय क्षेत्रांचा डेटाबेस जिल्हाधिकारी कार्यालयांना उपलब्ध होण्यासाठी नगरविकास विभागाने तो महाखनिज २.० प्रणालीवर नोंदवावा, असे निर्देशही मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. यावेळी महसूल विभागाच्या सहसचिव मनिषा जायभाये, अप्पर जिल्हाधिकारी संजय पवार आणि रेलटेल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.
