मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा अधिकाधिक व्यावसायिक वापर करून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर विकास करण्यास आणि त्यासाठी ४९+४९ वर्ष असा एकूण ९८ वर्षांपर्यंतचा भाडेपट्टा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे एसटीच्या मालमत्तेतून नियमित व दीर्घकालीन उत्पन्न मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रक्रियेसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे एसटीच्या आर्थिक बळकटीकरणाला मोठी चालना मिळणार असून, महामंडळाच्या जमिनींचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने व्यावसायिक वापर करता येणार आहे.

शासन निर्णयानुसार, एसटी महामंडळाच्या स्वमालकीच्या, भूसंपादनातून संपादित, पूर्वीच्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून हस्तांतरित, भाडेकरारावरील तसेच बक्षीसपत्राद्वारे प्राप्त अशा विविध प्रकारच्या जमिनींवर पीपीपी अंतर्गत विकास प्रकल्प राबविता येणार आहेत.

प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा बंधनकारक

पीपीपी तत्वावरील विकासासाठी अंतिम टप्प्यात असलेल्या व्यवहार्य प्रकल्पांना महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण, २०२६ अंतर्गत काही सवलती देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या निविदा, सवलत करारनामा आणि व्यवहार्य संरचनेसाठी संबंधित समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक प्रकल्पाच्या अंतिम निविदेला मुख्यमंत्री स्तरावर मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

उत्पन्न वाढविण्यासाठी ‘अपफ्रंट प्रीमियम’ मॉडेल

एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून, दीर्घकालीन भाडेकरारापेक्षा अपफ्रंट प्रीमियमसह ९० वर्षांचा लीज मॉडेल महामंडळासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, अशी शिफारस सुबोधकुमार समितीने केली होती. त्यानंतर शासनाने भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवून (४९+४९) ९८ वर्षांपर्यंत करण्यास मान्यता दिली आहे.

महामंडळाच्या राज्यभरातील सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकरांपेक्षा अधिक जमीन उपलब्ध आहे. यातील मोठ्या प्रमाणातील जमीनी मोक्याच्या ठिकाणी आहे.या जमिनींचा व्यापारी, निवासी, औद्योगिक तसेच अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी नियोजनबद्ध विकास केल्यास महामंडळाला आगावू प्रीमियम सह मोठ्या प्रमाणावर नियमित उत्पन्न मिळू शकते. तसेच व्यवसायिक संकुलात देखील महामंडळाला हिस्सा मिळणार असल्याने त्यातून नियमित वार्षिक उत्पन्न देखील महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.

याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या जमिनी हा महामंडळाचा मौल्यवान ठेवा आहे. या जमिनींचा विनियोग केवळ तात्पुरत्या उत्पन्नासाठी नव्हे, तर एसटीच्या दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमीकरणासाठी करण्यात येणार आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, योग्य व्यावसायिक नियोजन आणि पीपीपी तत्वाच्या माध्यमातून या मालमत्तेतून महामंडळाला अधिकाधिक उत्पन्न मिळवून देणे हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे.”

“एसटीच्या प्रवासी सेवेला अधिक सक्षम करण्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन आवश्यक आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा योग्य पद्धतीने विकास करून त्यातून मिळणारे उत्पन्न एसटीच्या सेवा-सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी उपयोगात आणले जाईल,” असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.