मालेगाव : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे साडेचार वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या धक्कादायक प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणातील आरोपी विजय खैरनार याला मालेगाव येथील अपर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल दहा महिन्यांनंतर आलेल्या या निकालामुळे राज्यभरातून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा; पीडित कुटुंबाला १० लाखांची भरपाई

न्यायाधीश के. जी. पालदेवार यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी झाली. आरोपीचे कृत्य दुर्मिळातील दुर्मिळ श्रेणीत मोडत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानुसार आरोपी विजय खैरनार याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, पीडितेच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

निकालाच्या वेळी पीडितेचे कुटुंबीय, मंत्री दादा भुसे तसेच विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते न्यायालय परिसरात उपस्थित होते. आरोपी विजय खैरनार आणि त्याचे वकील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयीन कामकाजात सहभागी झाले होते.

नेमकी घटना काय होती?

मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही अमानुष घटना घडली होती. अवघ्या साडेचार वर्षांच्या चिमुरडीवर २१ वर्षीय विजय खैरनार याने लैंगिक अत्याचार करून तिचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप होता. या घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून करण्यात येत होती.

२३ दिवसांत आरोपपत्र; २४ साक्षीदारांची साक्ष

या प्रकरणाचा तपास मालेगाव तालुका पोलिसांनी केला. पोलिसांनी तपास पूर्ण करून अवघ्या २३ दिवसांत ४२५ पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. खटल्यादरम्यान पोलीस अधिकारी, ग्रामस्थ, पीडितेचे कुटुंबीय आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह एकूण २४ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आल्याची माहिती आहे.

सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्यासह अॅड. स्नेहा शर्मा ठाकरे आणि अॅड. संजय सोनवणे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. आरोपीच्या वतीने अॅड. राठी यांनी कामकाज पाहिले. उपलब्ध पुरावे आणि साक्षींच्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला.

उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी

या निकालानंतर आरोपीला कायद्यानुसार उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी उपलब्ध आहे. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील कायदेशीर प्रक्रियेकडेही लक्ष लागले आहे.

डोंगराळे येथील या प्रकरणाने बालकांच्या सुरक्षिततेचा आणि महिलांवरील अत्याचारांविरोधातील कठोर कारवाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असून, या निकालाची राज्यभर चर्चा सुरू आहे.