पुणे : पुण्यातील आत्महत्या प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. योगिराज स्वामी यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. आरोपीची कोठडी तपासासाठी आवश्यक नसणे आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकल्याचे दिसून न येणे, या बाबींना न्यायालयाने महत्त्व दिले.
नर्‍हे पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०८ आणि ३(५) अंतर्गत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संबंधित आरोपीला ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर नियमित जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला.
नेमके प्रकरण काय?
मृत व्यक्ती पुण्यातील पाषाण येथील एका ट्रेडिंग कंपनीत काम करत होती. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, फोनवरील संभाषणातून ती मानसिक दबावाखाली असल्याचे जाणवत होते.२५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधित व्यक्तीने इन्स्टाग्राम खात्यावरील शेवटच्या पोस्टसंदर्भात स्टेटस ठेवल्यानंतर आत्महत्या केली. दुसऱ्या दिवशी, २६ ऑगस्ट रोजी, कुटुंबीयांना मृत्यूची माहिती मिळाली. घराची पाहणी केल्यानंतर नऊ पानांची कथित आत्महत्येची चिठ्ठी आढळल्याचे अभियोग पक्षाच्या कथनात नमूद करण्यात आले आहे.
या चिठ्ठीत काही व्यक्तींच्या वर्तनामुळे मानसिक त्रास होत असल्याचा उल्लेख असल्याचे न्यायालयीन आदेशात नमूद आहे. त्यानंतर ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी फिर्याद दाखल करण्यात आली आणि पोलिसांनी संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवला.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद काय?
जामीन अर्जात आरोपीने स्वतःवरील आरोप नाकारले. अर्जातील म्हणण्यानुसार, मृत व्यक्ती आणि आरोपी यांच्यात प्रेमसंबंध होते. मात्र, संबंधांदरम्यान त्रास दिला जात असल्याचा आणि पैशांची मागणी होत असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला.
सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी संबंध संपुष्टात आणून नवीन आयुष्य सुरू केले होते, तसेच मागील दहा महिन्यांपासून मृत व्यक्तीशी संपर्क नव्हता, असे बचाव पक्षाने अर्जात नमूद केले. प्रेमसंबंध संपुष्टात येणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद बचाव पक्षाने न्यायालयासमोर मांडला.
या प्रकरणात अ‍ॅड. योगिराज स्वामी यांनी बचाव पक्षाची बाजू मांडली. सरकारी पक्षाने गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे सांगत जामीन अर्जाला विरोध केला. आरोपीविरुद्ध पुरावे असल्याचा आणि तपास पूर्ण झालेला नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर मांडला.
जामीन मंजूर करताना न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, एफआयआर आणि पोलीस कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. आदेशात न्यायालयाने पुढील बाबी स्पष्ट केल्या :
* कोठडीची आवश्यकता नाही : गुन्ह्याच्या तपासासाठी आरोपीला पुढे कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
* साक्षीदारांवर प्रभाव टाकल्याचे दिसत नाही : तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यातून आरोपीने साक्षीदारांवर प्रभाव टाकल्याचे दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
* तपास तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण : तपास तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
* गुन्ह्याबाबत अंतिम निष्कर्ष नाही : आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होतो की नाही, हे या टप्प्यावर ठरवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या मते, जामिनाचा विचार करताना आरोपीची कोठडी तपासासाठी आवश्यक आहे का आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता आहे का, या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. उपलब्ध परिस्थितीत आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने मानले.
अ‍ॅड. योगिराज स्वामी यांच्या बचाव पक्षाला महत्त्वाचे यश
सरकारी पक्षाने जामीन अर्जाला विरोध केला असतानाही न्यायालयाने बचाव पक्षाचे म्हणणे विचारात घेऊन अर्ज मंजूर केला. आरोपीच्या कोठडीची आवश्यकता, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता आणि तपासाची स्थिती या मुद्द्यांवर न्यायालयाने भर दिला.त्यामुळे या प्रकरणात अ‍ॅड. योगिराज स्वामी यांच्या बचाव पक्षाला महत्त्वाचे यश मिळाले आहे. मात्र, जामीन मंजूर होणे म्हणजे आरोपांबाबत अंतिम निर्णय नव्हे; प्रकरणातील दोषसिद्धी किंवा निर्दोषत्वाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत ठरणार आहे.
