रायगड-अलिबाग  : रायगड जिल्हा पालकमंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली.या महत्त्वपूर्ण बैठकीस महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार महेंद्र दळवी, आमदार रवींद्र पाटील, आमदार महेंद्र थोरवे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक ऑचल दलाल, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त मंगेश चितळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी, तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश सूर्यवंशी यांनी दुखवटा व अभिनंदन ठराव मांडले, त्यानंतर बैठकीस औपचारिक प्रारंभ झाला असून विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख व शाखाप्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लोककल्याणकारी योजनांचा निधी वेळेत आणि पूर्णपणे (Budget Utilization) खर्च करावा. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी मुदतीत आणि अत्यंत पारदर्शकपणे खर्च झाला पाहिजे, आणि मार्चअखेर कोणताही निधी अखर्चित (Unspent) राहणार नाही याची काटेकोर दक्षता घ्यावी. मंजूर कामांना तातडीने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देऊन निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जावी. विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि दर्जेदार कामांसाठी नियमित प्रत्यक्ष पाहणी (Inspection) अनिवार्य राहील.

ते म्हणाले, रस्ते, पिण्याचे पाणी, ग्रामीण विद्युतीकरण आणि ड्रेनेज सिस्टीमच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील भौतिक सुविधा सुधारण्यासह औषध पुरवठा आणि शिक्षकांच्या उपस्थितीवर विशेष भर दिला जावा. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, बंधारे, गाळमुक्त तलाव आणि सिंचन सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण करून जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि तरुणांसाठी स्वयंरोजगार योजनांचा पाठपुरावा करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

अनुसूचित जाती (STP) व अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजनेंतर्गत मिळणारा निधी त्याच घटकांच्या विकासासाठी वेळेत खर्च होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगून पालकमंत्री गोगावले म्हणाले की, महिला सक्षमीकरण आणि बालकांमधील कुपोषण निर्मूलनासाठी विशेष निधीची तरतूद व प्रभावी अंमलबजावणी करावी. वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), महावितरण आणि महसूल विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे विकासकामे अजिबात रखडू नयेत.

श्री.गोगावले यांनी आमदार, खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य देऊन त्यांची वेळेत पूर्तता करावी तसेच नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवरच जलद गतीने निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक विभागाने दरमहा आपल्या प्रगतीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा आणि सर्व विकासकामांचे जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) व फोटोग्राफी करून कामाच्या प्रगतीवर ऑनलाईन लक्ष ठेवावे, जेणेकरून कामांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राहील, असेही ते म्हणाले. याशिवाय, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता रु.481.00 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना करिता रु. 28.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना करिता रु. 45.03 कोटी असे एकूण सन 2025-26 साठी रु. 554.03 कोटी रुपयांचा जिल्हा आराखडा होता. हा सर्व निधी 100% वितरीत करण्यात आला असून माहे सप्टेंबर 2026 अखेर 87.45 टक्के इतका खर्च झाला आहे. हा निधी संपूर्णपणे खर्च करणेबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणांना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे सांगून पालकमंत्री गोगावले पुढे म्हणाले की,राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने सुमारे 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला असून, जिल्हास्तरावरील संबंधित यंत्रणांमार्फत विविध शासकीय योजनांतर्गत टंचाईवर मात करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये म्हणून नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला जात असून ग्रामीण भागातील पशुधनासाठी पुरेसे पाणी व चारा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.

सन 2026-27 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी रु. 517.00 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु. 28.00 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी रु. 49.66 कोटी अशी एकूण रु. 594.66 कोटी तरतूद मंजूर असून हा निधी शंभर टक्के खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.