नवी मुंबई : शहरातील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योजनेवरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईतील क्लस्टर योजनेला विरोध करणाऱ्या भाजपचे ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक यांना धक्का देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास खात्याने या योजनेला हिरवा कंदील दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून शिंदे आणि नाईक यांच्यातील राजकीय संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नवी मुंबईत अनेक इमारती जुन्या झाल्या असून, काही इमारतींची अवस्था धोकादायक बनली आहे. अशा इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षित आणि चांगली घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी क्लस्टर पुनर्विकास योजना महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेअंतर्गत एकापेक्षा अधिक गृहनिर्माण संस्थांचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होऊन रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
गणेश नाईकांचा क्लस्टर योजनेला विरोध
नवी मुंबईतील क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीला गणेश नाईक यांनी विरोध दर्शवला होता. शहरात सरसकट क्लस्टर योजना लागू केल्यास लोकसंख्येत मोठी वाढ होऊ शकते. परिणामी पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, आरोग्य सुविधा आणि इतर मूलभूत सोयी-सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता असल्याची भूमिका या विरोधामागे मांडण्यात आली होती.
याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेत क्लस्टर योजनेला मर्यादा आणण्याच्या उद्देशाने ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, नगरविकास खात्याच्या भूमिकेमुळे या विषयावरून नव्या राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
नगरविकास खात्याच्या निर्णयामुळे राजकीय चर्चेला उधाण
क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित घरे मिळण्यास मदत होऊ शकते, असा या योजनेच्या समर्थकांचा दावा आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील क्लस्टर पुनर्विकासाला पुढे नेण्याच्या निर्णयाकडे महत्त्वाने पाहिले जात आहे.
एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यात यापूर्वीही विविध राजकीय मुद्द्यांवरून मतभेद समोर आले आहेत. अशा परिस्थितीत क्लस्टर योजनेबाबत नगरविकास खात्याने घेतलेल्या भूमिकेमुळे दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय संघर्षाची चर्चा पुन्हा रंगू लागली आहे.
गणेश नाईक काय भूमिका घेणार?
नवी मुंबईतील क्लस्टर योजनेचा प्रश्न केवळ राजकीय नसून, शहरातील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेशीही संबंधित आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार आणि स्थानिक प्रशासन कोणती पावले उचलणार, याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, नगरविकास खात्याच्या या भूमिकेवर गणेश नाईक काय प्रतिक्रिया देतात आणि क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत पुढे कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील पुनर्विकासाचा मुद्दा आगामी काळात राजकीयदृष्ट्याही चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
