मुंबई : राज्यात घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये परवानग्या २४ तासांत देणे, काही शुल्क माफ करणे आणि २४ तास काम करण्याची परवानगी देणे अशा सवलतींचा समावेश आहे.

राज्यातील स्वंयपाकाच्या गॅसच्या सुलभ वितरणासाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) वितरणाला गती मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार व केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) नेटवर्कचा जलद आणि वेगवान विस्तार करण्यात येत आहे. यासाठी राज्य सरकारने ईज ऑफ डुइंग अंतर्गत परवाने देणे सुलभ केले असून काही परवान्यांच्या शुल्क माफीसह अनेक महत्त्वपूर्ण सवलती घोषित केल्या आहेत. गॅस कंपन्याना या सवलती यापूर्वी ३० जून २०२६ पर्यंत देण्यात आल्या होत्या. आता यामध्ये मुदतवाढ देण्यात आली असून आता या सवलती ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय नगर विकास विभागाने जारी केला आहे.

जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने एलपीजी उपलब्धतेवर मर्यादा येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडण्यांचा विस्तार गतीने करण्यासाठी नगर विकास विभागाने सर्व महापालिका व नगरपालिकांसाठी सूचना निर्गमित केल्या आहेत.

शासनाच्या निर्णयानुसार, महानगरपालिका, नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग आणि इतर प्राधिकरणांकडे पाइपलाइनसाठी प्रलंबित असलेल्या परवानग्या मंजूर झालेल्या (Deemed Approval) समजण्यात येणार आहेत. तसेच नव्या परवानग्या केवळ २४ तासांत मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय, गॅस पाईपलाईन पुरवठ्यासाठी खोदण्यात आलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी तसेच विविध परवानग्यांसाठी राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून आकारण्यात येणारे शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे. ज्या ठिकाणी इंधन पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या स्वतःच्या खर्चातून सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करू शकतील, त्यांना त्यासाठी परवानगी दिली जाणार असून आवश्यक हमीपत्र घेण्यात येणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाने सार्वजनिक मालमत्ता पूर्ववत करुन देणे शक्य नसेल त्या ठिकाणी केंद्र शासनामार्फत दिलेल्या अधिसूचनेमधील विहित शुल्क भरून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

गॅस पुरवठादार कंपन्यांना कामासाठी मोठा दिलासा देताना त्यांना 24 तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  राज्यभरातील विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांना महाराष्ट्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना घरगुती नैसर्गिक वायू सुविधा अधिक वेगाने उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विस्तारालाही गती मिळणार आहे.