मुंबई : नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देताना डॉक्टरांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा आणि औषधांचा पुरवठा यांच्याइतकेच औषधांचे गुणवत्ता नियंत्रण महत्त्वाचे आहे. नागरिकांना शासकीय आरोग्य संस्थांमधून गुणवत्तापूर्ण औषधांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील आठ विभागांत आधुनिक औषध शोध यंत्र (ड्रग डिटेक्शन मशीन) कार्यान्वित केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पुरवठा होत असलेली औषधे गुणवत्तापूर्ण असावीत यासाठी पहिल्यांदाच ड्रग डिटेक्शन यंत्रणा वापरण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.या यंत्रणेच्या माध्यमातून औषधांच्या नमुन्यांची प्राथमिक तपासणी करून संशयित अथवा गुणवत्तेबाबत त्रुटी आढळणारे नमुने पुढील प्रयोगशाळीय पडताळणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. औषध खरेदी आणि पुरवठा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नियमित देखरेख निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मंत्री आबिटकर म्हणाले.

आरोग्य भवन येथे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय काटकर, डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित होते. यावेळी औषध शोध यंत्राचे प्रात्यक्षिक देण्यात आले. हे यंत्र नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ सर. सी. व्ही. रमण यांच्या रमण इफेक्टवर काम करते.नागरिकांपर्यंत गुणवत्तापूर्ण औषधे पोहोचावीत, या उद्देशाने वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणासह सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध यंत्रणांमार्फत होणाऱ्या औषध खरेदीची सातत्याने तपासणी करण्यात येणार आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतरच तपासणी करण्याऐवजी औषध पुरवठ्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियमित आणि अचानक नमुना तपासणीद्वारे देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.विभागाच्या वतीने अशा स्वरूपाची औषध शोध यंत्रणा सुरू करण्यात आली असून, राज्यातील आठ विभागांमध्ये यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. एका यंत्राची किंमत १ कोटी २० लक्ष रुपये असून या यंत्रांच्या वापरासाठी स्वतंत्र आस्थापना आणि मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. या माध्यमातून प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात येणार असून, औषधांच्या गुणवत्तेबाबत तातडीने प्राथमिक निरीक्षण नोंदविणे शक्य होणार आहे.

औषध शोध यंत्रणा वापरण्यासाठी आठ विभागांसाठी स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली असून, प्रत्येक विभागात दोन सदस्यांचे पथक कार्यरत राहणार आहे. एकूण १६ जणांच्या मनुष्यबळामध्ये अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, ही पथके आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार आहेत. पथकातील सर्व अधिकाऱ्यांना यंत्राच्या वापराबाबत आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले असून, आठ विभागांतील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.या पथकांकडून दर महिन्याला यादृच्छिक पद्धतीने सर्वेक्षण आणि नमुना तपासणी करण्यात येणार आहे. जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध औषधांचे नमुने तपासण्यात येतील. वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, जिल्हास्तरीय यंत्रणा, स्थानिक निधी आणि स्थानिक खरेदीच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या औषधांचाही तपासणीत समावेश आहे. शासकीय रुग्णालयांसाठी खरेदी करून पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी करणे ही या यंत्रणेची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे.

निविदा प्रक्रियेदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या औषधांच्या नमुन्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष पुरवठा करण्यात आलेल्या औषधांमध्ये काही फरक असल्यास तोही या तपासणीतून निदर्शनास येऊ शकणार आहे. त्यामुळे पुरवठा टप्प्यावर औषधांच्या दर्जात बदल, गुणवत्तेतील तफावत अथवा अन्य अनियमितता आढळल्यास त्याची नोंद घेणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारच्या तपासणीमुळे औषध पुरवठा करणाऱ्या संबंधित घटकांकडून अधिक जबाबदारीने काम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.औषध शोध यंत्राद्वारे साधारण दोन ते तीन मिनिटांत एका नमुन्याबाबत प्राथमिक निरीक्षण नोंदविणे शक्य होणार आहे. विभागीय स्तरावरील यंत्रांच्या माध्यमातून तीन ते चार जिल्ह्यांतील अनेक आरोग्य संस्थांमधील तपासणी अल्प कालावधीत पूर्ण करता येईल, असे विभागाने नमूद केले आहे. तपासणीदरम्यान नमुन्याबाबत नकारात्मक अथवा संशयास्पद निष्कर्ष आढळल्यास त्याची नोंद करून त्याची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येईल. ही प्राथमिक तपासणी अंतिम मानली जाणार नसून, संबंधित नमुना पुढील पडताळणीसाठी बाह्य प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात येणार आहे.

राज्यात अशा तपासणीसाठी शासनमान्य १२ प्रयोगशाळा उपलब्ध असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. नमुना प्रयोगशाळेकडे पाठविल्यानंतर तपासणी अहवाल वेळेत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी संबंधित प्रयोगशाळांशी संवाद साधण्यात आला आहे. नमुना पाठविल्यानंतर साधारण आठ दिवसांत तपासणी अहवाल प्राप्त होतील, अशी अपेक्षा विभागाने व्यक्त केली आहे. प्रयोगशाळीय निष्कर्षांनंतर आवश्यक माहिती ऑनलाइन अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तपासणीत औषधाच्या गुणवत्तेबाबत त्रुटी, बनावटपणा अथवा अन्य नियमबाह्य बाबी निदर्शनास आल्यास प्रचलित नियम आणि प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. अशी बाब संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून देणे तसेच नियमानुसार कारवाईसाठी आग्रह धरणे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. औषधांबाबत प्रत्यक्ष नियामक कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत येत असली, तरी संशयित नमुन्यांची माहिती संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचविणे आणि कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जबाबदारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही तपासणी सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांसाठी विभागाने खरेदी केलेल्या औषधांपुरती मर्यादित राहणार असून, बिगरशासकीय रुग्णालयांशी संबंधित विषय अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या यंत्रणेतील उपकरण ‘थर्मो सायंटिफिक’ या कंपनीचे असून, औषध तपासणी आणि बनावट औषध शोधण्यासाठी जगभरातील विविध नियामक यंत्रणांकडून त्याचा वापर केला जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, नायजेरिया, केनिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियासह जगातील सुमारे ५० देशांत अशा प्रकारची उपकरणे वापरली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून औषध पुरवठ्याची गुणवत्ता अधिक सक्षमपणे तपासण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

आरोग्य संवाद यात्रा

आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी, लोकाभिमुख आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी आरोग्य संवाद यात्रेचीही सुरुवात करण्यात आली आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून शासनाच्या आरोग्य सेवांचा नागरिकांना होणारा उपयोग जाणून घेणे, गाव-वाडी पातळीवरील नागरिकांशी संवाद साधणे आणि प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे आवश्यक सुधारणा करणे, हा उद्देश आहे. आरोग्य यंत्रणेतील चांगल्या उपक्रमांची व्यापक अंमलबजावणी करण्याबरोबरच उपलब्ध सेवांतील उणिवांवरही कार्यवाही करण्यात येणार आहे.राज्यात आरोग्य केंद्रे विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या केंद्रांमध्ये औषधे, इंजेक्शन आणि डे-केअर सुविधांसह विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच औषधोपचार, डॉक्टरांची सेवा आणि आवश्यक डे-केअर सुविधा मिळाव्यात, यासाठी आरोग्य केंद्रांची क्षमता वाढविण्यात येत आहे.

१४४० डॉक्टरांना एकाचवेळी नियुक्तीपत्रे

आरोग्य सेवांमधील मनुष्यबळ अधिक सक्षम करण्यासाठी ४ नोव्हेंबरला यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे १४४० डॉक्टरांना एकाचवेळी नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार आहेत. पुढील टप्प्यात १,९०० कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. संबंधित परीक्षेची प्रक्रिया २५ ऑक्टोबरला पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठ ते १५ दिवसांत नियुक्तिपत्रे देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नियुक्त्यांमुळे राज्यातील दुर्गम, आदिवासी, कोकण आणि ग्रामीण भागातील उपकेंद्र स्तरावरील आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर १५ हजार कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांना अधिसंख्य पदावर सामावून घेतले जाणार आहे.

आरोग्य सुविधा बळकट करण्याच्या प्रयत्नांतर्गत १५ ऑगस्टला १२५ आरोग्य संस्थांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. आरोग्य संवाद अभियानांतर्गत आणखी १२५ संस्थांचे लोकार्पण करण्याचे नियोजन असून, त्यात जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, चाचणी सुविधा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश असणार आहे. आरोग्य सेवा केवळ उपलब्ध करून न देता त्या दर्जेदार, नियमित आणि नागरिकांच्या गरजांनुसार मिळाव्यात, यासाठी पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि गुणवत्तापूर्ण सेवांची सांगड घालण्यात येत आहे.

तालुका आणि विधानसभा मतदारसंघनिहाय आरोग्यवर्धिनी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये आमदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तसेच सरपंचांचा सहभाग राहणार आहे. संबंधित आमदारांनी दर तीन महिन्यांनी आरोग्य सेवांचा आढावा घ्यावा आणि त्या आढाव्यातून निदर्शनास येणाऱ्या उणिवांबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या आढाव्यांच्या आधारे मंत्रालय स्तरावर मंत्री, राज्यमंत्री आणि सचिवांकडून दर सहा महिन्यांनी परीक्षण करण्यात येणार असून, आवश्यक सुधारणा व पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल.ग्रामस्तरीय जनआरोग्य समित्या, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्या, उपकेंद्र समित्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांशी संबंधित समित्यांना ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून समिती सदस्य आणि नागरिकांना आरोग्य सेवांतील त्रुटी अथवा अडचणींबाबत तक्रारी नोंदविता येणार आहेत. प्राप्त तक्रारींच्या आधारे संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. या वर्षात १० लाख जनआरोग्य समिती सदस्य जोडण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, आतापर्यंत साडेसहा ते सात लाख सदस्य जोडले गेल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महात्मा फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत महागड्या पेट स्कॅन सुविधेचा समावेश करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या सुविधेसाठी रुग्णांकडून रुग्णालयाने कोणतीही रक्कम घेऊ नये, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत अनियमितता करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून, नागरिकांच्या स्वतःच्या खिशातून होणारा आरोग्यखर्च कमी करणे हा या उपक्रमांचा व्यापक उद्देश आहे. औषध खरेदी आणि अन्य कामकाजामध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागात ई-नाइन यंत्रणा उभारण्याचे कामही सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.डॉक्टरांच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक प्रोत्साहन, वेतनवाढ आणि नियोजनाच्या माध्यमातून आरोग्य मनुष्यबळ अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. औषधांची गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, नागरिकांचा सहभाग आणि तंत्रज्ञानाधारित देखरेख या सर्व घटकांच्या माध्यमातून आरोग्य यंत्रणा अधिक उत्तरदायी करण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण औषधोपचार आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, आरोग्यविषयक खर्चाचा भार कमी व्हावा आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा, या उद्देशाने हे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.