मुंबई : राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम आणि पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत शहरांना मिळालेल्या निधीचा शहरनिहाय आढावा घेऊन अखर्चित निधीचे तातडीने पुनर्विनियोजन करावे. मंजूर कामे, निधी वाटप, प्रत्यक्ष खर्च, पीएम-१० पातळीतील सुधारणा आणि अपूर्ण कामांचा एकत्रित अहवाल तयार करावा, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंत्रालयात राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमातील निधी वापराचा आढावा घेतला. राज्यातील २५ शहरे आणि पाच कँन्टोमेंट बोर्डांचा या कार्यक्रमात समावेश असून, १९ शहरांचे आराखडे मंजूर आहेत. राष्ट्रीय वातावरणीय हवा गुणवत्ता मानकांचे सलग पाच वर्षे उल्लंघन झालेल्या शहरांची केंद्र शासनाने या कार्यक्रमासाठी निवड केली आहे. संदर्भ वर्षाच्या तुलनेत वायू प्रदूषणात ४० टक्क्यांपर्यंत घट करणे हे कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. कार्यक्रमातील १९ पैकी १५ शहरांनी पीएम-१० पातळी कमी करण्यात प्रगती केली आहे. त्यापैकी तीन शहरांनी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक, पाच शहरांनी २० ते ३९ टक्के, दोन शहरांनी १० ते १९ टक्के आणि पाच शहरांनी १० टक्क्यांपेक्षा कमी सुधारणा नोंदविली. सुधारणा न केलेल्या चार शहरांचे महापौर, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांसमवेत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देश मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण २ हजार ९२६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीपैकी ५७ टक्के, तर राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाच्या निधीपैकी ६० टक्के निधी खर्च झाला आहे. निधीचा वापर केवळ खरेदीपुरता मर्यादित न ठेवता त्यातून प्रदूषणात झालेली प्रत्यक्ष घट तपासावी, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर ई-बसेसपैकी ३४ टक्के बसेसचे वितरण झाले आहे. त्यामुळे प्रलंबित बसपुरवठा, कार्यरत बसेसचा प्रत्यक्ष उपयोग आणि त्यासाठी झालेला खर्च यांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा. ई बसेसचा पुरवठा होत नसल्यास त्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधींचे पुनर्विनियोजन करावे. हा निधी रस्त्यांचे वॉल-टू-वॉल कार्पेटिंग, पेव्हर ब्लॉक, वृक्षारोपण, धूळ शोषणारी यंत्रे, मिस्ट मशिन्स तसेच उद्याने व जॉगिंग ट्रॅक धूळमुक्त ठेवण्याच्या कामांसाठी वापरावेत. सर्व शहरांनी अखर्चित निधीची कारणे स्पष्ट करून पुनर्विनियोजनाचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देशही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
