वाकड, पुणे : वाकड येथील शिल्पा गव्हारे आत्महत्या प्रकरणातील चारही आरोपींना न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला आहे. बचाव पक्षाकडून तपासाच्या वैधानिक कालमर्यादेबाबत मांडलेले कायदेशीर मुद्दे या निर्णयात महत्त्वाचे ठरले. पुणे जिल्ह्यातील पौड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. तसेच, निर्धारित मुदतीत आरोपपत्र दाखल न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

या प्रकरणातील सचिन उत्तम गव्हारे, उत्तम शिवराम गव्हारे, संजीवनी उत्तम गव्हारे आणि संदीप उत्तम गव्हारे या चार आरोपींनी डिफॉल्ट जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. आरोपी २७ ऑगस्ट २०२६ पासून न्यायालयीन कोठडीत होते. मात्र, २६ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले नसल्याचे न्यायालयाच्या अभिलेखावरील अहवालातून स्पष्ट झाले.

बचाव पक्षाचा वैधानिक मुदतीवर भर

आरोपींच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. सुधीर शहा, ॲड. राहुल भरेकर, ॲड. योगीराज स्वामी यांनी तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेल्या मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. लागू वैधानिक मुदत संपल्यानंतरही आरोपपत्र दाखल झाले नसल्याने आरोपींना डिफॉल्ट जामिनाचा अधिकार प्राप्त झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

दरम्यान, तपासादरम्यान भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०३ ची भर घालण्यात आल्याचे सरकारी पक्षाने न्यायालयात सांगितले. हे कलम मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्याशी संबंधित असल्याने तपासासाठी ९० दिवसांची मुदत लागू असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. त्यामुळे आरोपींचा जामीन अर्ज अकाली असल्याचेही सरकारी पक्षाकडून मांडण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ ठरला महत्त्वाचा

सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना ॲड. योगीराज स्वामी यांनी केवळ तपासादरम्यान अधिक गंभीर कलमाची भर घातल्याने वैधानिक मुदत आपोआप ६० दिवसांवरून ९० दिवस होत नाही, असा मुद्दा मांडला. या संदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील रंगनाथ तुळशीराम गालांडे व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या २०२५ मधील निर्णयाचा आधार घेतला.

या निर्णयात अधिक गंभीर गुन्ह्याची भर घातली म्हणून तपासाची मुदत आपोआप वाढत नाही, तसेच कायद्यातील आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करणे महत्त्वाचे असल्याचे तत्त्व स्पष्ट करण्यात आले होते. याच कायदेशीर भूमिकेच्या आधारे बचाव पक्षाने आरोपींना डिफॉल्ट जामिनाचा लाभ मिळण्याची मागणी केली.

न्यायालयाने काय नोंदवले?

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, सरकारी पक्षाचे म्हणणे आणि उपलब्ध अभिलेखांचा विचार केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३.५३ वाजेपर्यंत आरोपपत्र प्राप्त झाले नसल्याची नोंद होती. केवळ कलम १०३ ची नंतर भर घातल्यामुळे तपासाची वैधानिक मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढल्याचे सरकारी पक्षाला उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे सिद्ध करता आले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

त्यामुळे लागू असलेली ६० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर आरोपपत्र दाखल न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आरोपींचा डिफॉल्ट जामीन अर्ज मंजूर केला. प्रत्येक आरोपीस ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक व जामीनदार बंधपत्रावर आणि न्यायालयाने घातलेल्या अटींच्या अधीन राहून जामिनावर सोडण्याचे आदेश देण्यात आले.

तपास अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस

या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तपास अधिकाऱ्याला बजावण्यात येणारी कारणे दाखवा नोटीस. गुन्हा क्रमांक ४६०/२०२६, वाकड पोलीस ठाणे, या प्रकरणात झालेल्या विलंबाबाबत संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकाऱ्यामार्फत तपास अधिकाऱ्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या नोटीसमुळे आरोपपत्र दाखल होण्यास विलंब का झाला, याबाबत तपास अधिकाऱ्याला आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.

बचाव पक्षाला महत्त्वाचे कायदेशीर यश

शिल्पा गव्हारे यांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर या प्रकरणाची सामाजिक स्तरावर चर्चा सुरू होती. अशा पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी आणि उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे दिलेला हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. बचाव पक्षाने तपासाच्या वैधानिक कालमर्यादेवर लक्ष केंद्रित करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्यांच्या युक्तिवादानंतर चारही आरोपींना डिफॉल्ट जामिनाचा लाभ मिळाला.