सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   मराठी | English  
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  मराठी | English  
 ब्रेकिंग न्यूज:
  • युती टिकवायची की तोडायची भाजपने ठरवावं, एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात निवडणुका झाल्या, आता त्यांनीच मुख्यमंत्री व्हावं : अब्दुल सत्तार
  • मोठी बातमी! प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात चौकशीनंतर मीनाक्षी शिंदेंचा राजीनामा; एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहून मांडली भूमिका
  • तुम्ही घरोघरी जाऊन बंडखोरांना मनवले, तरीही भाजपचा पराभव झाला, तुम्हाला ट्विटही डिलिट करावे लागले, रोहित पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना डिवचलं
  • राज्यात महायुतीला तीन जागांवर पराभवाचा धक्का; निकालानंतर केशव उपाध्येंची पोस्ट, म्हणाले, ' आतातरी आत्मचिंतन करणार आहोत का?'
  • शिवसेनेनं लपून पाठिंबा दिला नाही, ओपन पाठिंबा दिला, एकनाथ शिंदेंना पुन्हा नेतृत्व दिले पाहिजे; महायुतीच्या वादात रवींद्र धंगेकरांची थेट मागणी
 जिल्हा

सिंचन प्रकल्पांना गती देणार; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावेत – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

डिजिटल पुणे    29-10-2026 15:42:53

मुंबई : प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीचे नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना आणि पेंच उजव्या मुख्य कालव्याच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत सिंचन प्रकल्पांची प्रगती, निधीची उपलब्धता, प्रलंबित कामे आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासू नये, यासाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार निधीचे पुनर्विनियोजन करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

शेतकऱ्यांची देयके प्रलंबित राहू नयेत आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव व आवश्यक कागदपत्रे तातडीने तयार करावीत. निधीच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा करून पूरक अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

धरणाच्या पाणीसाठ्याची उंची वाढल्यामुळे पूर्वी निश्चित केलेल्या पुनर्वसनाच्या जागा अपुऱ्या ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पर्यायी जागांचा शोध घेणे, जमीन संपादन करणे आणि नव्याने पुनर्वसन आराखडा तयार करणे याबाबत संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्या. बाधित कुटुंबांना भूखंड, रस्ते, पाणी व इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांच्या आर्थिक मदतीच्या मागण्यांचाही नियमानुसार विचार करण्यासंदर्भात यावेळी निर्देश देण्यात आले.


 Give Feedback



 जाहिराती