मुंबई : आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक असलेले आधार कार्ड आणि जन्म दाखले उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यातील सर्व आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांना स्वतंत्र आधार नोंदणी संच उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनी पुढाकार घेऊन आदिवासी बांधवांमध्ये जनजागृती करावी, जनसभा आयोजित कराव्यात आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असे आवाहनही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केले.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बालके व कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीस वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित, डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, माजी आमदार विवेक पंडित, कॉम्रेड जे. पी. गावीत, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, किसान सभेचे कार्याध्यक्ष रडका कलांगडा, कोषाध्यक्ष सदाशिव साबळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पालघर जिल्हा सचिव किरण गहला, महसूल विभागाचे अवर मुख्य सचिव विकास खारगे, ठाणे, पालघर व अहिल्यानगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना कागदपत्रांच्या अभावामुळे अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने विशेष पुढाकार घ्यावा. जन्म नोंदणीपासून आधार नोंदणीपर्यंतची प्रक्रिया सुलभ करून पात्र नागरिकांना या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

वनहक्क दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम

प्रलंबित वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष कालबद्ध मोहीम राबविण्यात यावी. सक्षम समित्यांनी प्रलंबित दाव्यांवर कारणासहित निर्णय घ्यावेत. ग्रामसभेचे अभिलेख, प्रत्यक्ष वहिवाटीचे पुरावे आणि कायद्यानुसार ग्राह्य धरता येणाऱ्या पुराव्यांचा विचार करावा. उपग्रह प्रतिमा व संबंधित तांत्रिक माहितीचाही पूरक साधन म्हणून वापर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. पात्र वनहक्क दाव्यांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांबाबत संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

नामंजूर वनहक्क दाव्यांचे पुनर्विलोकन

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, पूर्वी नामंजूर करण्यात आलेल्या वनहक्क दाव्यांचे सक्षम प्राधिकरणामार्फत कायद्यानुसार पुनर्विलोकन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. ज्या दावेदारांना ग्रामसभेकडून वनहक्क पट्टे मिळालेले नाहीत, अपूर्ण पट्टे मिळाले आहेत किंवा अकारण दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत, अशा प्रकरणांची तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. दावेदारांना नामंजुरीची कारणे समजावून सांगावीत आणि अतिरिक्त पुरावे सादर करण्याची संधी द्यावी. शेतकऱ्यांकडून दंड पावत्या किंवा अन्य विशिष्ट पुरावे मागण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करावी. याबाबत तातडीने सुधारणा करणारा शासन आदेश जारी करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

नोंद नसलेल्या व बेदखल कुळांच्या प्रश्नांवर कार्यवाही

डहाणू व तलासरी तालुक्यांसह संबंधित क्षेत्रांतील अभिलेखांमध्ये नोंद नसलेल्या आणि बेदखल झालेल्या कुळांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. यासंदर्भात पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तांत्रिक अडचणी बैठकीत मांडल्या असता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कायदेशीर तरतुदींच्या अनुषंगाने प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वेठबिगारीतून मुक्त व्यक्ती व कुटुंबांचे पुनर्वसन

ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत. मुक्त व्यक्तींचे दाखले, तातडीचे सहाय्य, आर्थिक पुनर्वसन, निवास, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी यांचा समावेश असलेला पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी यावेळी दिले.

ठाणे व पालघरमधील प्रलंबित गावठाण प्रस्तावांसाठी स्वतंत्र बैठक

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील प्रलंबित गावठाण प्रस्तावांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल, वने, ग्रामविकास आणि आदिवासी विकास विभागांची स्वतंत्र बैठक प्राधान्याने आयोजित करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावांमधील त्रुटी, आवश्यक मंजुरी आणि संबंधित विभागांच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती संकलित करून कार्यवाही करावी. वनजमिनीशी संबंधित प्रस्तावांवरही नियमानुसार कार्यवाही करून प्रकरणे मार्गी लावण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले.

वंचित कुटुंबांची माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आदिवासी जिल्ह्यांतील वंचित कुटुंबांची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय समित्या गठित कराव्यात. या समित्यांमध्ये जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आदिवासी विकास कार्यालये, नगरपालिका तसेच निवासी जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असावा. आदिवासी कुटुंबांना उपलब्ध असलेले मूलभूत हक्क, कामगार हक्क, शासकीय योजना आणि सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांची विशेष मोहीम राबवून माहिती संकलित करावी. पुढील सहा महिन्यांत या कामाचा आढावा घ्यावा. सर्व विभागांच्या समन्वयातून एकसमान माहितीपत्रक व कार्यपद्धती निश्चित करून पात्र कुटुंबांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचविण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले.

जात प्रमाणपत्र व जात वैधतेसाठी सुलभ मार्गदर्शक पुस्तिका

अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया, सक्षम अधिकारी, निर्णयाची कालमर्यादा आणि अपीलची व्यवस्था याबाबत स्पष्ट माहिती देणारी सुलभ मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्यात यावी. यासाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र बैठक बोलावून संबंधित विभागांच्या समन्वयातून कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

आदिवासी बांधवांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि कालमर्यादेत कार्यवाही करावी. पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि मूलभूत सुविधांपासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असे निर्देश यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.