पुणे : साई गॅलेक्सी हा अस्तित्वात नसलेला खोटा गृहप्रकल्प दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) आणि होम राईट्स इंडिया सोशल फाउंडेशन यांच्या वतीने आज ,दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, आगरकर नगर, पुणे येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश एससी/एसटी सेलचे अध्यक्ष संजय आल्हाट, माजी सहा. पोलीस आयुक्त तसेच होम राईट्स इंडिया सोशल फाउंडेशन चे संचालक मिलिंद गायकवाड , के. सी. पवार, दत्ता राजगुरू, प्रमोद राजगुरू, विजय अठवाल, राहुल चव्हाण, राजू भडके, दीपक भडके, निवृत्ती मलोले, अॅड. अमित दरेकर, रणजीत सोनवणे, नारायण भिसे,अप्पा कोंढाळकर,आक्का साबळे उपस्थित होते . या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल, मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी विनीत अग्रवाल आणि मुख्य अधिकारी, पुणे मंडळ यांच्या नावे असलेले निवेदन सादर करण्यात आले.आंदोलकानि आढळराव यांना निवेदन देवून चर्चा केली.
म्हाडा प्राधिकरणाचे मुख्य दक्षता अधिकारी विनीत अग्रवाल यांनी दि. ०५/०५/२०२६ रोजी दिलेल्या आदेश क्रमांक भूदवसु/पो./E ७६२१४२/८८३/२०२६ अन्वये साई गॅलेक्सी हा खोटा प्रकल्प दाखवून फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट करून दि. ०८/०२/२०२४ व दि. २३/०८/२०२४ ची दोन्ही ना हरकत प्रमाणपत्रे UDCPR-2020 कलम ३.८ चे उल्लंघन असल्याने तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही पाच महिने कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, साई गॅलेक्सी सह सद्गुरू रेसिडेन्सी व प्रिव्हिलेज हिल्स या प्रकल्पांतही अनियमितता असून नजीकच्या काळात होणे शक्य नसलेल्या प्रकल्पातही लॉटरी काढून सदनिका वाटप झाल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रत्यक्ष पाहणीत सर्व्हे नं. ५६, हांडेवाडी, हडपसर येथे साई गॅलेक्सी नावाचा कोणताही प्रकल्प आढळला नाही. तसेच या प्रकल्पासाठी दाखवलेले कम्प्लिशन सर्टिफिकेट हे श्री. नीलकांत नागपाल यांच्या वेगळ्या प्रकल्पाचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या प्रकरणी श्री. बालाजी रियल्टी चे विकासक अनुज उमेश गोयल, ध्रुव सुरेशकुमार मोहता, सुरेशकुमार मोहता आणि मे. कृष्णा साई बिल्डकॉन एलएलपी चे विकासक विशाल सुरेश पवार व रितेश अशोक कुमार ठक्कर यांच्यावर भ्रष्टाचार, फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा दाखल करावा, त्यांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांची संपत्ती लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावर तात्काळ कारवाई न झाल्यास आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
या निवेदनाच्या प्रती चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री, पालकमंत्री पुणे, लोकायुक्त, उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयाचे रजिस्ट्रार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त पुणे यांना रवाना करण्यात आल्या आहेत.