मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमध्ये पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. बहुमत असतानाही सतेज पाटील यांच्या गटाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपकडून गोकुळ संघावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. गोकुळ ही केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित सहकारी संस्था असून, तिच्यावर कब्जा करण्यासाठी सरकार उत्सुक नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले आहेत. संख्याबळ सतेज पाटील यांच्या गटाच्या बाजूने असतानाही अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी आवश्यक असलेल्या कोरमचा प्रश्न निर्माण झाला. अध्यक्ष निवडीसाठी १४ सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक होती. मात्र, पहिल्या बैठकीत पुरेसे सदस्य उपस्थित नसल्याने अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यानंतर हा वाद न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवड होणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने सहकारी कायद्यात बदल करून गोकुळमध्ये पाच शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आल्याने या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. या नियुक्त्यांमुळे महायुतीला अध्यक्षपद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांकडून केला जात आहे.

'सरकारला गोकुळवर कब्जा करण्याची इच्छा नाही'

या संपूर्ण वादावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गोकुळची निवडणूक ही एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित आहे. अशा एका संस्थेसाठी राज्य सरकार एवढे आतुर आहे किंवा संस्थेवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे समजण्याचे काहीही कारण नाही. सरकार केवळ आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडत आहे.

अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी दोन्ही गटांकडे आवश्यक कोरम पूर्ण होईल इतके संख्याबळ नव्हते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडली. न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले असले, तरी आवश्यक कोरमशिवाय निवडणूक घेण्यास सांगितलेले नाही. अशा परिस्थितीत पुन्हा एखादा गट अनुपस्थित राहिल्यास निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत येऊ शकते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

दोन्ही गटांनी एकत्र बसून तोडगा काढावा

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सलग तीन वेळा निवडणूक प्रक्रिया पार पडली नाही, तर जिल्हा निबंधकांना संबंधित अधिकार प्राप्त होतात. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोरमचा प्रश्न सोडवण्यासाठीच काही सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन शासकीय सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

मात्र, सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ आणि महायुतीतील इतर नेत्यांनी एकत्र बसून यावर सामंजस्याने निर्णय घेतल्यास शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याची गरजच भासणार नाही, असा सल्लाही फडणवीस यांनी दिला. गोकुळच्या निवडणुकीचा राज्याच्या राजकारणावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नसल्याने या विषयाला राजकीय वळण देणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शिवसेना शासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीवर नाराज?

गोकुळमध्ये शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत. यावर स्पष्टीकरण देताना फडणवीस यांनी हा निर्णय संपूर्ण मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे सांगितले. निर्णय घेण्यापूर्वी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करण्यात आली होती. तसेच महाधिवक्त्यांचे मतही जाणून घेण्यात आले होते. त्यामुळे कोणताही मित्रपक्ष नाराज असल्याचा प्रश्न नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिलेल्या सल्ल्याचा संदर्भ देताना फडणवीस म्हणाले की, सतेज पाटील यांनी न्यायालयासमोर मांडलेल्या माहितीच्या आधारे हा सल्ला देण्यात आला होता. या प्रकरणात न्यायालय पुढे काय निर्णय घेईल, याबाबत आपल्याला भाष्य करता येणार नाही. मात्र, एका सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीचा विषय काँग्रेसने राष्ट्रीय स्तरावर नेल्याची टीकाही त्यांनी केली.आता १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नेमके काय घडणार, याकडे कोल्हापूरसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.