मुंबई : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या आर्थिक व्यवहारांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतनाचे लाभ प्रलंबित ठेवल्याप्रकरणी न्यायालयाने संस्थेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संस्थेच्या अखत्यारीतील 44 शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

याशिवाय संस्थेची बँक खाती आणि गुंतवणूक गोठवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, विश्वस्तांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

60 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन; मात्र पूर्तता नाही

कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी संस्थेने 60 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, या आश्वासनाची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन तब्बल आठ वर्षांपासून रखडले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे 12 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या गंभीर बाबीचाही न्यायालयाने आदेशात उल्लेख केला आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच संस्थेच्या 13 शाळांची मान्यता रद्द करण्यासह तांत्रिक शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नेमण्याबाबतची प्रक्रियाही पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुली, तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन का थकले?

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान संस्थेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्न उपस्थित केले. संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्था सुरू असून, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही झाले आहेत. आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शासकीय अनुदानित शुल्काचा अपवाद वगळता इतर विद्यार्थ्यांकडून नियमित शुल्क वसूल केले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

असे असतानाही कर्मचाऱ्यांना आठ वर्षांपासून वेतन का दिले गेले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांकडून मिळणारे शुल्क आणि संस्थेचे इतर आर्थिक स्रोत असताना कर्मचाऱ्यांची देणी प्रलंबित राहण्यामागचे कारण तपासण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

निधी अन्य व्यवसायांकडे वळवल्याचा संशय

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपलब्ध असलेला निधी अन्य व्यवसायांकडे वळवण्यात आला असण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मनी लाँडरिंग झाले आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच संस्थेचा निधी देशाबाहेर वळवण्यात आला असण्याची शक्यताही न्यायालयाने नाकारलेली नाही. त्यामुळे CBI, ED आणि आयकर विभागाच्या चौकशीत संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांसह विश्वस्तांच्या मालमत्तेचीही तपासणी होणार आहे.

आता पुढे काय होणार?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सिंहगड शिक्षण संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून केली जाणार आहे. बँक खाती आणि गुंतवणुकीवरील निर्बंध, विश्वस्तांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांवरील बंदी तसेच शैक्षणिक संस्थांबाबत संभाव्य प्रशासकीय कारवाई यामुळे या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.

आता या तपासातून निधीच्या वापराबाबत कोणती माहिती समोर येते आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न कधी मार्गी लागतो, याकडे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.