पुणे : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांच्या अडचणी आता वाढल्या आहेत. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागाकडून सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व विश्वस्तांना पुणे शहर सोडण्यास मनाई करण्यात आली असून, दर शुक्रवारी डेक्कन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सिंहगड संस्थेची सर्व बँक खाती आणि गुंतवणुका गोठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय विश्वस्तांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. संस्थेच्या तांत्रिक शिक्षण संस्थांचा ताबा प्रशासकाकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

आठ वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत

सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या ४४ शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतनाचे लाभ गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांचे तब्बल आठ वर्षांपासून वेतन मिळालेले नसल्याची बाब न्यायालयासमोर आली. या आर्थिक संकटामुळे १२ हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या गंभीर बाबीचाही न्यायालयाने आदेशात उल्लेख केला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासाठी ६० कोटी ६५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन संस्थेकडून देण्यात आले होते. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने संस्थेच्या विश्वस्तांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मारुती नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल, तरी कर्मचाऱ्यांचे पगार का नाहीत?

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. संस्थेच्या ४४ शैक्षणिक संस्था सुरू असून, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही झाले आहेत. आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शासकीय अनुदानित शुल्काचा अपवाद वगळता अन्य विद्यार्थ्यांकडून नियमित शुल्क आकारले जात आहे. असे असतानाही कर्मचाऱ्यांचे वेतन आठ वर्षांपासून का थकवण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

संस्थेच्या निधीचा वापर नेमका कुठे झाला, आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता आहे का आणि विश्वस्तांच्या मालमत्तेत वाढ कशी झाली, याचा तपास आता केंद्रीय यंत्रणांकडून केला जाणार आहे. त्यामुळे सिंहगड संस्थेच्या आर्थिक कारभाराचे अनेक पैलू चौकशीतून समोर येण्याची शक्यता आहे.

१३ शाळांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता

न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे सिंहगड संस्थेच्या शैक्षणिक व्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संस्थेच्या १३ शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळू शकते. तसेच तांत्रिक शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, तर दुसरीकडे संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी अशा दुहेरी संकटात सिंहगड संस्था सापडली आहे. आता १९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे कर्मचारी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.