रायगड-अलिबाग : ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नियमित, पुरेशा दाबाने आणि गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेली सर्व कामे तातडीने पूर्ण करावीत. प्रलंबित कामांसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्यानुसार कार्यवाही करावी. कामांचा दर्जा, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि नागरिकांना होणारा पाणीपुरवठा यावर विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश राज्याचे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित जलजीवन मिशन योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती वैकुंठ पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती रसिका केणी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नेहा भोसले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. गोगावले म्हणाले, जलजीवन मिशन ही केंद्र व राज्य शासनाची ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे दरडोई प्रतिदिन 55 लिटर शुद्ध व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागातील माता-भगिनींचे पाण्यासाठी होणारे कष्ट कमी व्हावेत आणि प्रत्येक गावातील नागरिकांना नियमित व पुरेशा दाबाने शुद्ध पाणी मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे योजनेची कामे केवळ पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यापेक्षा त्यातून नागरिकांना प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे की नाही, याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचा जलजीवन मिशनमध्ये समावेश करून त्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या 04 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार यासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना ‘हर घर नल से जल’ या संकल्पनेनुसार नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट या अभियानातून निश्चित करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजनांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, कामांची गुणवत्ता, निर्धारित वेळेत पूर्तता आणि नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होत आहे किंवा नाही, याची वस्तुस्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे. आजच्या बैठकीचा उद्देश केवळ कामांचा आढावा घेणे नसून, योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करणे, प्रलंबित कामांना गती देणे आणि प्रत्येक गावापर्यंत योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविणे हा असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कामांमध्ये दिरंगाई, निकृष्ट दर्जा किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. प्रत्येक प्रलंबित कामासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्यानुसार कार्यवाही करावी. जलजीवन मिशन ही केवळ बांधकामाची योजना नसून नागरिकांच्या मूलभूत गरजेशी संबंधित योजना आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करून प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला नियमित, पुरेसा व गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत तालुकानिहाय पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. पूर्ण झालेल्या काही योजनांमध्ये वाढीव साठवण टाक्या, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पाईपलाईन आणि वीजजोडणी याबाबत उपस्थित सदस्यांनी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. गोगावले यांनी दिल्या.
संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर 25 टक्क्यांपर्यंत काम झालेल्या काही योजनांची कामे तात्पुरती स्थगित ठेवण्याबाबत शासन स्तरावर चर्चा सुरू असून याबाबत लवकरच निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले. पाणी हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याने अधिकारी आणि ठेकेदारांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करणे आवश्यक आहे. ग्रामस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील काही ठिकाणी धरणांमधील तसेच नद्यांमधील गाळ काढण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. पाणी साठवण क्षमता वाढविणे आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक असून, मागणीनुसार जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणीही गाळ काढण्याची कामे करण्यात येतील, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे पूर्ण केलेल्या काही ठेकेदारांची देयके प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करण्यात येतील, असे आश्वासन पालकमंत्री श्री. गोगावले यांनी दिले.
जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला शुद्ध व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि कालमर्यादेत पूर्ण करून त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी यावेळी दिले.
