नवी दिल्ली : नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफमधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. EPFO च्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या (CBT) बैठकीत कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे आता पात्र पीएफ सदस्यांना आपल्या खात्यातील 90 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येणार आहे. विशेष म्हणजे, अंशतः पैसे काढण्यासाठी आवश्यक असलेली 12 महिन्यांची सदस्यत्वाची अट कमी करून दोन महिने करण्यात आली आहे. याशिवाय निवृत्तीनंतर पैसे काढण्यासाठी SWP सुविधेचाही पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
पीएफ खात्यात फक्त 10 टक्के रक्कम ठेवावी लागणार
EPFO च्या नव्या निर्णयानुसार, पीएफ खात्यात अनिवार्यपणे शिल्लक ठेवाव्या लागणाऱ्या रकमेचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी पीएफमधून पैसे काढल्यानंतर खात्यात किमान 25 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे आवश्यक होते. आता ही मर्यादा 10 टक्क्यांपर्यंत आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात 10 लाख रुपये जमा असतील, तर आधी त्याला अडीच लाख रुपये खात्यात ठेवावे लागत होते. मात्र, नव्या तरतुदीनुसार पात्रतेच्या अटी पूर्ण केल्यास आता 9 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येऊ शकते. म्हणजेच खात्यात केवळ एक लाख रुपये शिल्लक ठेवावे लागतील.
12 महिन्यांऐवजी आता केवळ 2 महिन्यांची अट
पीएफमधून अंशतः पैसे काढण्यासाठी सदस्यत्वाचा किमान कालावधी 12 महिने असणे आवश्यक होते. मात्र, EPFO ने ही अट कमी करून दोन महिने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कमी कालावधीपासून पीएफमध्ये योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही पैसे काढण्याची संधी मिळू शकते.
वैद्यकीय उपचार, मुलांचे शिक्षण, विवाह आणि इतर महत्त्वाच्या आर्थिक गरजांसाठी पीएफमधील रक्कम वापरणे आता अधिक सोपे होणार आहे. अर्थात, यासाठी संबंधित नियम आणि पात्रता पूर्ण करावी लागेल.निवृत्तीनंतर SWP चा पर्याय; एकरकमी पैसे काढण्याची गरज नाही
EPFO च्या बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सिस्टिमॅटिक विड्रॉल प्लॅन (SWP) सुविधेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या सुविधेमुळे निवृत्तीनंतर पीएफ खात्यातील संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी काढण्याऐवजी ठरावीक कालावधीनुसार पैसे काढता येतील. खात्यातील उर्वरित रक्कम तशीच राहणार असून, नियमानुसार त्यावर व्याज मिळण्याची संधी असेल. त्यामुळे निवृत्तीनंतर नियमित आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते.
पेन्शनधारकांची निराशा; 7,500 रुपयांच्या मागणीवर निर्णय नाही
पीएफमधील बदलांसोबतच कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्याचीही अपेक्षा होती. सध्या पात्र पेन्शनधारकांना किमान एक हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळते. ही रक्कम वाढवून 7,500 रुपये करावी, अशी पेन्शनधारकांची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे.
काही चर्चांमध्ये किमान पेन्शन तीन हजार रुपये होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात होती. मात्र, CBT च्या बैठकीत पेन्शनवाढीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पेन्शनधारकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
नोकरदारांना या निर्णयाचा कसा फायदा होणार?
EPFO च्या नव्या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणीच्या काळात स्वतःच्या पीएफमधील बचतीचा अधिक वापर करता येणार आहे. खात्यातील किमान शिल्लक मर्यादा कमी झाल्यामुळे गरजेच्या वेळी अधिक रक्कम उपलब्ध होईल. तसेच दोन महिन्यांची सदस्यत्वाची अट लागू झाल्यामुळे नव्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून 16 सप्टेंबरपासून EPFO ची वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.एकूणच, पीएफमधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, खातेदारांना अधिक रक्कम उपलब्ध करून देणे आणि निवृत्तीनंतर पैसे मिळवण्याचा पर्याय देणे, या दृष्टीने EPFO चे हे बदल महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
