मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. टंचाईग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी तसेच नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनावश्यक विकासकामांना स्थगिती देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या नियोजन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे पूर्ण करण्यावर भर
शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त आणि पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याशी निगडित कामांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. अपूर्ण जलवाहिन्यांची कामे, पाणी उपसण्यासाठी आवश्यक पंप, वीज जोडण्या आणि पाण्याच्या साठवण टाक्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तसेच ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची (STP) उभारणी आणि जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे.
उद्याने, सुशोभीकरण आणि इतर कामांना ब्रेक
दुसरीकडे, पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणाऱ्या आणि सध्या अत्यावश्यक नसलेल्या विकासकामांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन उद्यानांची निर्मिती, सुशोभीकरणाची कामे, सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, गटार बांधकाम, नवीन नाल्यांची निर्मिती आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामांचा समावेश आहे.
ही कामे थांबवताना संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे टंचाईग्रस्त भागांतील निधी आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचा वापर प्राधान्याने पाणीपुरवठ्याच्या सुविधांसाठी करता येणार आहे.
पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील अनावश्यक कामांवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्यापूर्वी आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सध्या विकासकामांपेक्षा नागरिकांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
