जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ साठी वाढीव मागणीसह ८१३ कोटी ३५ लाख ७२ हजार रकमेच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ७८५.३५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना २८ कोटी आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी ७२ हजार इतक्या रक..

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या संदर्भात मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार, दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी १.३० वाजता कौन्सिल हॉल, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत पुण्याच्या महापौर सौ. मंजुषा दिपक नागपुरे यांनी शहराच्या पायाभू..

खरीप हंगामासाठी युरिया आणि डीएपीचा संरक्षित साठा ठेवण्याचे निर्देश कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. खरीप हंगाम 2026 मध्ये युरिया आणि डीएपी खतांचा संरक्षित साठा मंजूर करण्यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संभाव्य मागणी, पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि शेतकऱ्यांन..

दहापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक असून, याचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंड..

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला जागतिक तंत्रज्ञानाची माहिती व्हावी, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीमध्ये व्हावा. ‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ धोरणांतर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’ (एआय फॉर..