नवी दिल्ली – मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मांडला, जो एकमताने मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव रात्री २ वाजता मांडण्यात आला आणि त्यावर ४० मिनिटे चर्चा झाली, ज्यामध्ये आठ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सहभाग घेतला आणि शाह यांनी प्रत्युत्तर दिले.

विरोधी पक्षांचा प्रतिसाद

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास समर्थन दर्शवले, परंतु त्यांनी हेही नमूद केले की हे राज्यातील शांतता आणि सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करण्यासाठी वापरले जावे. ते म्हणाले, “जे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास जबाबदार होते, त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले नाही. कोणतीही निर्णायक कारवाई दोन वर्षांपर्यंत झाली नाही. मुख्यमंत्री राजीनामा देण्यापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.”

गृहमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर

गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले की, “गेल्या चार महिन्यांत कोणतीही मोठी हिंसक घटना घडली नाही. आम्ही हे अधिसूचना राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच आणले आहे. कृपया एकत्र या, यास समर्थन द्या आणि मणिपूरमध्ये शांतता पुनर्स्थापित करा. सरकार शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि जखमांवर मलमपट्टी करण्यासाठी कार्यरत आहे.”

शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका

शिवसेना (ठाकरे गट) चे खासदार अरविंद सावंत यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला. ते म्हणाले, “आम्ही मणिपूरला गेलो असताना, महिला राज्यपालांनी हतबलता व्यक्त केली होती. पंतप्रधान तिथे कधी गेले नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे गरजेचे होते, आणि आम्ही त्याचे समर्थन करतो.”

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गृहमंत्र्यांकडून अधिक अपेक्षा व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, “अमित शाह हे खंबीर गृहमंत्री आहेत. त्यांनी काश्मीरमध्ये चांगले निर्णय घेतले, पण मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत समाधान नाही. सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर चर्चा करत आहे, पण राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागते, हे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. मात्र, आम्हाला आशा आहे की गृहमंत्री मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करतील.”मणिपूरमधील वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता पुढील काळात तिथल्या परिस्थितीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.