उरण : दि.१४ एप्रिल या सोनेरी दिवसाचे समाजाच्या आणि देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्व आहे. देशातील कोटयावधी दिन दुबल्यांसाठी तसेच देशासाठी हा दिवस फार आनंददायी आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिका,संघटित व्हा आणि संघर्ष करा या शिकवणीने आज शेवा कोळीवाडा विस्थापित ४० वर्षे पुनर्वसन फसवणूक व ठकवणूक आणि दिशाभूल केंद्र व राज्य सरकारचे लोक सेवक करत असल्याने त्याचा तपास सीआयडी / सीबीआय यंत्रणेने करावा आणि दोषींना शिक्षा करावी या मागणी साठी आज तहसिलदार कार्यालय उरण येथे शेवा कोळीवाडा विस्थापितांनी आमरण उपोषण केले.
मा.पोलीस उप निरीक्षक सागरी मोरा पोलीस ठाणे यांनी विस्थापितानी शासनाने पुनर्वसनासाठी दिलेल्या १७ हेक्टर जमिनी पैकी १५ हेक्टर जमीन वन विभागाला देणाऱ्या लोकसेवकावर केलेल्या लेखी तक्रारी बाबत दि.१३/०१/२०२५ रोजी मा. तहसिलदार उरण यांच्या कडे अहवाल मागीतला होता.त्या प्रमाणे मा. तहसिलदार उरण यांनी दि.१५/०१/२०२५ रोजी मा. पोलीस उपनिरीक्षक,सागरी पोलीस ठाणे यांना दिलेल्या अहवालात मा.जिल्हाधिकारी रायगड यांनी एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथे १७ हेक्टर जमिनीत शासनाचे माप दंडाणे पुनर्वसन मंजूर केले होते.
मौजे बोरीपाखाडी उरण येथील १७ हेक्टर जमीन संपादन केली होती.त्या जमीनीवर मा.सहाय्यक संचालक नगर रचनाकार अलिबाग यांनी शासनाचे माप दंडाणे दि.०८/०८/१९८५ रोजीचे नकाशात शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांची आखणी केलेली होती.जेएनपीटी (जेएनपीए )व्यवस्थापनाने १६ लक्ष ९० हजार फंड दिला होता.त्या रक्कमेत मा. जिल्हाधिकारी यांनी सन १९८६ साली १७ हेक्टर शेत जमिनी पैकी २ हेक्टर जमीन विकसित केली होती.उर्वरित शिल्लक राहीलेली १५ हेक्टर शेत जमिनीची समुद्राच्या भरती ओहोटीच्या क्रियेणे बांध बांदिस्ती तुटून त्या जमीनीत समुद्राचे पाणी आत येत असल्याने,प्रवाहा सोबत वाहून आलेल्या कांदळाच्या झाडाच्या बिया नैसर्गिक क्रियेने रुजून आज कांदळ वन झालेले आहे.म्हणून ती १५ हेक्टर जमीन दि.२८/०९/२०२२ रोजी वन विभागाला दिली आहे.
मा.जिल्हाधिकारी यांनी एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील १७ हेक्टर जमीनीत ४० वर्षात पुनर्वसन केलेले नाही. आणि बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा आहे.त्याचा हा सबळ पुरावा आहे. त्यामुळे शेवा कोळीवाडा विस्थापित नागरिकांना न्याय मिळावा, त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात याव्यात यासाठी विस्थापित हनुमान कोळीवाडा तर्फे उरण तहसील कार्यालयासमोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिनी संविधान कायद्याची आठवण करून देत होत असलेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ उपोषण करण्यात आले.
यावेळी उरण तहसील कार्यालय समोर शेवा कोळीवाडा विस्थापित प्रकल्पग्रस्त मोठया संख्येने उपस्थित होते.शेवा कोळीवाडा विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या संदर्भात व उपोषण संदर्भात मा.मुख्य व गृह मंत्री,मा.राज्यपाल ,मा.मुख्य न्यायमूर्ती उच न्यायालय ,मा. लोक आयुक्त ,मा. महसूल मंत्री वगैरे वगैरे यांना मा. तहसिलदार उरण यांचे द्वारा निवेदन देण्यात आले. तहसीलदार उद्धव कदम यांनी उपोषणकर्त्यांना लेखी आश्वासन देऊन मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याने शेवा कोळीवाडा विस्थापितांनी उपोषण स्थगित केले.
विस्थापितांच्या खालील मागण्या आहेत.
i) बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हिची सार्वत्रिक निवडणूक कायमची बंद करावी.
ii) बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा असल्याने प्रशासक /ग्राम सेवक यांना संक्रमण शिबिरात बंद करा.
iii) परदेशीनी कुटुंबीयांनी शासना कडून मौजे बोरीपाखाडी सर्व्ह नंबर १८०/१/अ /२३ ते २६ हे प्रत्येकाने १.५ गुंठेचे एकूण ४ भूखंड विकत घेतलेले आहेत. ते दुसऱ्या महसुली गावाचे हद्दीत असताना बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा मध्ये नोंद करणाऱ्या सरपंच /ग्रामसेवक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
iv) ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा घर नंबर ११५,११६,१९५,१९६,२०८ हि घरे आणि त्या घरांचे ४ भूखंड बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा सीमेत नसताना नोंद करणाऱ्या सरपंच /ग्रामसेवक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
v) हनुमान कोळीवाडा गावाचे लोकसभा मावळ, विधान सभा उरण, जिल्हा परिषेद रायगड, पंचायत समिति उरण, ग्रामपंचायत मतदार यादीतून परदेशी कुटुंबांची नावे काढून टाकावीत.
vi) मा. गटविकास अधिकारी यांनी एप्रिल १९८६ पासून मा. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अलिबाग यांच्या नावे एमआयडीसी चे ग्राहक क्र.६३ चे २ इंच पाणी पुरवठा कनेक्शन आहे ते विस्थापितांचे ४० वर्षाचे वाढ झालेल्या लोकसंखे नुसार मोठे आकाराचे करून घेतले नाही. आणि ते कनेक्शन नावावर केले नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
vii) मा. गटविकास अधिकारी यांनी एमआयडीसीचे सन २०१९ पूर्वीचे रु.३५,००,०००/- जुने पाणी देयक थकविलेले होते म्हणून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
viii) मा. गटविकास अधिकारी यांनी एमआयडीसी चे पाणी देयक मुद्दल रु. ८,५४,७४४/- रक्कम भरली नाही आणि एमआयडीसी कडे दंड रु ३४,९३,६७९/- रक्कम माफ करनेस पत्र व्यवहार केला नसल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
ix) मौजे बोरीपाखाडी महसुली गावाचे हद्दीतील परदेशीचे ४ भूखंड व त्यावर बांधलेली घरे आहेत. ती दुसऱ्या महसुली गावाचे सीमेतील घरे बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा सीमेत नसताना त्यांच्या नोंदी शासन निर्णय, नियम, अधिनियम धाब्यावर बसवून केल्या आहेत त्या सरपंच /ग्रामसेवक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
x) संक्रमण शिबिराचे पाणी पुरवठ्याचे मुख्य लाइन वरील परदेशीनचे नळ कनेक्शन तात्काळ बंद करावे.
xi) उरण नगर परिषेद यांच्या पाणी पुरवठ्याचे लाइन वरून परदेशीना नळ कनेक्शन द्यावीत.
xii) जेएनपीटी यांनी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १२४ (६) खाली ११ ग्राम पंचायती विरुध्द दि.१५/०९/२०१० रोजी शासनाकडे केलेले अर्ज मा. ग्राम विकास मंत्री यांनी दि.३०/११/२०११ रोजीचे आदेशाने नामंजूर केलेले आहेत. आणि सर्व ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कराची रक्कम नियमीत अदा करण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्यानुसार शेवा सीमेतील १३०० हेक्टर मधील जेएनपीटी चे ६० बांधकामाचा व इतर बांधकामाचा १०० करोंडहूंन जास्त मालमता कर वसूल केला नसल्याने मा. गटविकास अधिकारी /ग्राम सेवक /सरपंच यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
xiii) एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित संक्रमण शिबिरात बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा स्थापलेली आहे ती चालवणेचे दुष्ट हेतूने अहवाल बदलीकरून पाठविणारे मा.श्री समीर वाठारकर साहेब,गट विकास अधिकारी (उ. श्रे.),पंचायत समिती उरण, रायगड यांचेवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम,१९७९ चे कलम ५ नुसार कारवाई करावी.
xiv) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि.१२/०३/१९८७ रोजीचे अधिसूचनेने पुनर्वसनासाठी हनुमान कोळीवाडा गावाला १७ हेक्टर जमीन दिली होती.त्या पैकी १५ हेक्टर कांदळ वन जमीन वन विभागाला देणाऱ्या मा. तहसिलदार उरण यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
xv) मा. तहसिलदार उरण यांनी दि.०७/१०/२०२२ रोजी मा. तलाठी सजा उरण व मा. ग्रामसेवक यांना पत्र दिले आहे त्यात मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि.१२/०३/१९८७ रोजीचे अधिसूचनेने पुनर्वसनासाठी हनुमान कोळीवाडा गावाला १७ हेक्टर जमीन दिली होती. त्या पैकी १५ हेक्टर कांदळ वन जमीन वन विभागाला द्यायची असल्याचे नमूद केले नाही.म्हणून मा. तहसिलदार उरण यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
xvi) मा. ग्रामसेवक,ग्राम पंचायत हनुमान कोळीवाडा यांनी दि.११/१०/२०२२ रोजी मा. तहसिलदार उरण यांना दिलेल्या पत्रात मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि.१२/०३/१९८७ रोजीचे अधिसूचनेने पुनर्वसनासाठी हनुमान कोळीवाडा गावाला १७ हेक्टर जमीन दिली होती.त्या पैकी १५ हेक्टर कांदळ वन जमीन वन विभागाला द्यायची असल्याचे नमूद केलेले नाही. ग्राम पंचायत हनुमान कोळीवाडा यांनी पुनर्वसनाची जमीन वन विभागाला देण्यासाठी स्पेशल ग्राम सभा घेवून ग्राम सभेचा ठराव घेतलेला नाही.म्हणून ग्रामसेविकेवर फौजदारी कारवाई करा.
xvii) मा. तलाठी सजा उरण यांनी दि.१९/१०/२०२२ रोजी मा. तहसिलदार उरण यांना दिलेल्या पत्रात मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि.१२/०३/१९८७ रोजीचे अधिसूचनेने पुनर्वसनासाठी हनुमान कोळीवाडा गावाला १७ हेक्टर जमीन दिली होती.त्या पैकी १५ हेक्टर कांदळ वन जमीन वन विभागाला द्यायची असल्याचे नमूद केलेले नाही.मा.तलाठी सजा उरण यांनी हनुमान कोळीवाडा गावात दंवडी पिटवलेली नाही. म्हणून तलाठी सजा उरण यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा.
xviii) जेएनपीटी (जेएनपीए )ने त्यांच्या कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या जसखार व फुंडे गाव नकाशातील शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे शासनाचे माप दंडाणे पुनर्वसन करण्यास विकसित जमिनीतील गवत काढणे व डिमारकेशन करणे साठी दि.१०/०१/२०२५ रोजी इ टेंडर केले होते ते २०/०१/२०२५ रोजी ओपन झाले आहे.त्याचा ठेका देण्यास दिरंगाई करणाऱ्या जेएनपीए चे दोषी अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करा.
xix) मा. सरबानंद सोनोवाल साहेब,केंद्रीय बंदरे मंत्री यांनी दि.२२/०१/२०२५ रोजी तीन महिन्याच्या आत शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे शासनाचे माप दंडाणे मंजूर असलेले पुनर्वसन करण्यास जेएनपीए ची विकसित जमिन व खर्चाला केंद्राची मंजूरी देणार होते.त्या नुसार विस्थापिताना दि.२१/०४/२०२५ रोजीचे आत भूखंड धारकाणा शेवा गाव नमूना नंबर ७/१२ तयार करून द्यावेत.
xx) शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील सर्व संपदेचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डिसेंबर २०२४ महिन्यात मूल्यांकनासाठी आकारमान घेतलेले आहे. आणि मूल्यांकन केलेल आहे.त्या संपदेची रक्कम दि.२१/०४/२०२५ रोजीचे आत वाटप करा.
xxi) जेएनपीए ने त्यांच्या कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या जसखार व फुंडे गाव नकाशातील शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे शासनाचे माप दंडाणे पुनर्वसन करण्यास विकसित जमिनीतील नागरी सुविधेची कामे युध्द पातळीवर सुरू करा.
xxii) पोलीस प्रशासनाने विस्थापितावर केलेले FIR No. 14 of 2023, FIR No.03 of 2023,FIR No.226 of 2023, FIR No. 09 of 2025 हे सर्व सामाजिक गुन्हे मागे घ्यावेत.
xxiii) जेएनपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे शासनाचे माप दंडाने मंजूर असलेले पहिले पुनर्वसन होई पर्यन्त संक्रमण शिबिराचा सांभाळ करण्याचा मा. उप प्रबंधक जेएनपीए टावून शीप यांच्या कडे जबाबदारी द्यावी.
xxiv) जेएनपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कुटुंबांचे पहिलेच पुनर्वसन लिहिण्या एवजी हनुमान कोळीवाडा दुबार पुनर्वसन लिहून केंद्र सरकारची व विस्थापितांची ४० वर्ष बोगस दस्तावेजांची मांडणी करून फसवणूक व ठकवणूक आणि दिशाभूल करणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारचे सर्व लोकसेवकावर IPC कलम १६७,१७७, १९१,४०९, ४६३, ४६५,४६८, ४७०,४७१,५०४ नुसार एफआयआर करून सीआयडी / सीबीआय मार्फत सखोल तपास करावा.
xxv) जेएनपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कुटुंबांचे शासनाचे माप दंडाने मंजूर असलेले पहिलेच पुनर्वसन करून दि.१२/०३/१९८७ रोजीचे राजपत्रा नुसार १७ हेक्टरचा महसुली गावाचा सीमेचा नकाशा व २५६ भूखंडांचे आणि नागरी सुविधेचे स्वतंत्र गाव नमूना नंबर ७/१२ दिले नसताना आणि नवीन गावाला महसुली उत्पनाची तरतूद नसताना सन १९९२ साली बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा स्थापन करणारे आणि हनुमान कोळीवाडा गावाचा शासन दरबारी नोंद व दस्तावेज नसताना दि.०१/०२/१९९५ रोजी बोगस हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाची अधिसूचना करणारे सर्व शासकीय कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम,१९७९ चे कलम ५ नुसार आणि आयपीसी कलम नुसार फौजदारी कारवाई करावी.
xxvi) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १२९ चा पोट कलम ७ नुसार मा. तहसीलदार यांनी शेवा सीमेतील जेएनपीए चे बांधकामांचा व इतर बांधकामांचा शेवा कोळीवाडा ग्राम पंचायतीचा मालमता कर वसुल करावा.
xxvii) मार्च २०२२ पासून एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिराचे ४ इंच व्यासाचे १.७ किलोमीटर लांबीच्या पाणी पुरवठ्याचे लाइन मध्ये तांत्रिक दोष आहे. तो काढून मुख्य लाइन मधून थेट ३५८ नळ जोडण्याना पाणी पुरवठा करावा.
xxviii) एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील उंच पाण्याचे टाकीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करा.
xxix) जेएनपीए ने पुनर्वसन नावाने जाणीव पूर्वक गेली ४० वर्ष मानवी जिवीताचा मानसिक व आर्थिक छळ केला आहे.त्याचा रोख रक्कमेत मोबदला द्यावा.
xxx) नवीन गावात जेएनपीए ने चरितार्थ चालवण्यासाठी कोणतेही पर्यायी रोजी रोटी साठी पर्यायी साधन संपदा दिलेली नाही.म्हणून शेवा कोळीवाडा बेटाची सुमारे १३०० हेक्टर हि विस्थापितांची जमिन संपदा भाड्याने देवून जेएनपीए प्रशासन भुई भाडे कमावत आहे. त्या भुई भाडया पैकी २० % हिस्सा विस्थापिताना द्यावा.
xxxi) मा. हायकोर्ट मुंबई W.P.16538 OF 2024 Order 18-03-2025 & W.P.8233 OF 2019 Order 14-01-2025 चे आदेशा नुसार शेवा कोळीवाडा गावातील सर्व वैयक्तिक अर्जदाराना अनुसूचित जमातीचे (S.T.) चे दाखले द्यावेत.
xxxii) शेवा कोळीवाडा ४० वर्ष पुनर्वसन फसवणूक ठकवणूकीची सीआयडी /सीबीआय यंत्रणेने तपास करावा.
.JPG)
