अमरावती : सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनीचा कमी मोबदला मिळाला असल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला होता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने या कालावधीतील सरळ खरेदीने संपादित केलेल्या क्षेत्राकरिता पाच लक्ष प्रति हेक्टर दराने 16 हजार 633 हेक्टर क्षेत्राकरिता  831 कोटी 67 लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिली असून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून यापुढेही विविध शेतीविषयक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

अमरावती येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सर्वश्री प्रताप अडसड, रवी राणा, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, उमेश यावलकर, संजय कुटे, श्रीमती कैकई डहाके, माजी आमदार प्रवीण पोटे पाटील तसेच विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज चव्हाण आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनीचा अत्यल्प मोबदला मागील सरकारने शेतकऱ्यांना दिला होता. तर 2013 नंतर भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा चारपट मोबदला संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला. ही खूप मोठी तफावत, झालेला अन्याय दूर सारण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अनेक आंदोलने केली. आमदार प्रताप अडसड यांनीसुद्धा याविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला. अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सन 2014 मध्ये स्थापित नवीन सरकारने याबाबत कायदेशीर सल्ला मिळविला. यावर मार्ग काढण्यासाठी बैठकीत कसोशीने प्रयत्न करण्यात आले. कायद्याचे मार्ग बंद झाल्याने अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सानुग्रह अनुदानाचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. आज निधी वाटपाचा शुभारंभ माझ्या हस्ते होत आहे, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट असून याबाबत मी समाधानी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अन्याय करणारा कायदा बदलविला तरच संबंधितांना न्याय मिळवून दिला जाऊ शकतो. संघटनेचे अध्यक्ष यांनी मांडलेल्या मागणीनुसार मृद व जलसंधारण विभागाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीसाठी शासन निर्णयात सुधारणा करुन संबंधितांना मोबदला मिळवून दिला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करुन बीज भांडवल उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, ज्यातून ते छोटा मोठा उद्योग सुरु करु शकणार. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढविण्यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधा पुरविण्यात येणार. 2006 ते 2013 दरम्यानच्या भुसंपादीत शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला लाभ मिळेपर्यंत योजना बंद होणार नाही. विदर्भात अनेक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्या आले आहे, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्या टप्प्याने अनुदान दिल्या जाणार आहे. अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यासाठी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका, प्रत्येकाची अनुदानाची रक्कम विभागाव्दारे संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकरी हा राज्याचा पोशींदा आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राज्य शासनाकडून आगामी काळात विविध महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बळीराजा नवसंजीवनी योजनेतून प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. पुढील काळात वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आनंददायी होणार आहे. यातून सुमारे 600 किमीची नदी निर्माण करण्यात येणार असून पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे तर पूर्व विदर्भातील सात जिल्ह्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय होणार असून 10 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसाला बारा तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी व्हॅल्यू कस्टर निर्माण करण्यात येणार याव्दारे टेक्सटाईल उद्योग भरभराटीस येईल. नानाजी देशमुखा कृषी संजीवनी योजनेतून शेती व शेतीपुरक उद्योगांसाठी खते, निविष्टा व यांत्रिकीकरणासाठी 6 हजार कोटी निधी दिला जाणार आहे.

यातून प्रत्येक गावांचा व तेथील शेतजमिनीचा सर्वांगिण विकास साधला जाईल. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला जाणार असून गावातील स्थानिक संस्था बळकट करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. ॲग्रीस्टॅक योजनेतून 96 लाख शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे डिजीटलायझेशन करण्यात आल्याने पीक पाहणी, जमीन मोजणी इत्यादी कामे सॅटेलाईटद्वारे नोंदणी केली जात आहे. गटशेती, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देवून विषमुक्त शेतीसाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विविध  उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांचे जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रकल्प निर्मितीसाठी ज्यांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आल्यात त्यांना वेळेत मोबदला मिळवून देणे हे राज्य शासनाचे काम आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच लक्ष रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे सुमारे 832 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार. शेतकऱ्यांचे हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री महोदयांनी हा एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

सानुग्रह अनुदानाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याप्रित्यर्थ धामणगाव रेल्वेचे आमदार प्रताप अडसड आणि विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.