मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत पहलगाम हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांच्या कुटुंबाना प्रत्येक ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. तसंच सुधारित पीक विमा योजना, नवे इलेक्ट्रिक धोरण आणि टोलनाक्यावर सुट देण्यासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 

मंत्रिमंडळात कोणते निर्णय झाले?

पहलगाम हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या राज्यातील कुटुंबांना प्रत्येकी 50 लाखांची मदत करण्यात येणार आहे. शिक्षणाचा खर्च आणि त्यांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी देण्यात येणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण

राज्य सरकारने एक नवे इलेक्टिक वाहन धोरण राबवण्याचा निर्णय घेण्यात घेतला आहे. या अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन वाढवण्यात येणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सबसिडी आणि टोलवरही सूट देण्यात येणार आहे.

शिप ब्रेकिंग, शिप बिल्डिंग वाढवण्यात येणार आहे. त्यातून रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात तीन मोठी बंदरे असून त्यातून व्यवसाय निर्माण होऊ शकते. त्या मुद्द्यावर एक धोरण राबवण्यात येणार आहे.

सुधारित पीक विमा योजना लागू करणार

रुपयात विमा योजनेत लाखो बोगस अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यामुळे गरजू व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे.तसंच शेतकऱ्यांना मल्चिंग पेपर, ट्रॅक्टर, ट्रीपमध्ये गुंतवणूक करणारी नवी योजनाही आणण्यात येणार आहे.

पंप स्टोअरेजचे आज 9 साईट्सवर करार केले आहे. त्यातून 8000 ते 8500 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. महाराष्ट्र पंप स्टोरेजच्या क्षेत्रात सर्वाधिक निर्मिती करणारं राज्य बनलं आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

जलसंपदा

1. जि. पुणे ता. मुळशी येथील टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी 488.53 कोटींच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

महिला व बाल विकास

2. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन देण्यात येणार आहेत. 1964 नंतर प्रथमच यामध्ये प्रथमच बदल करण्यात आला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण

3. PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम

4. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग

सार्वजनिक बांधकाम

5. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे.

परिवहन व बंदरे

6. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता.

परिवहन व बंदरे

7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता.

परिवहन व बंदरे

8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण.

कृषी

9. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार

इतर मागास बहुजन कल्याण

10. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी अनेक योजना सुरू आहेत. या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय

इतर मागास बहुजन कल्याण

11. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त, विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. पूर्वी ही रक्कम 10 लाख रुपये होती.