मुंबई : कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांनी राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा आहे. त्यांना पर्यायी जमीन देणे शासनाचे कर्तव्य असून, या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासून महिनाअखेपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

कोयना धरणग्रस्तांचे संपूर्ण पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिन वाटपाचा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. आजमितीस सातारा जिल्ह्यात 310 आणि सांगली जिल्ह्यात 215 पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार असून त्यांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. उर्वरीत जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्याकडील प्रस्तावांची तपासणी करुन आपापल्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतील, जे प्रश्न शासनस्तरावर सोडवायचे असतील, ते शासनाकडे पाठवावेत. त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकणचे विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी, धरणग्रस्तांचे नेते तथा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त-अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे संघटक चैतन्य दळवी आदींसह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.