आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांची भेट घेतली; आंध्र प्रदेशला आधुनिक हाय-टेक हब म्हणून विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, त्यांनी आज पृथ्वी विज्ञान आणि पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग, अंतराळ विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. त्यांनी राज्याला उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक नवोपक्रमाचे केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने अनेक प्रस्ताव मांडले.

या प्रस्तावांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संबंधित विभागांकडून पूर्ण विचार आणि योग्य पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.

बैठकीत, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात केंद्र सरकारच्या “विज्ञान धारा” योजनेचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करण्याच्या गरजेवर भर दिला, आंध्र प्रदेशातील तळागाळातील नवोन्मेष आणि संशोधन क्षमतांना सक्षम करण्यासाठी अधिक सहकार्याचे आवाहन केले.

प्रमुख प्रस्तावांपैकी तिरुपती येथे राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग सुविधा उभारणे हे होते, जे या प्रदेशातील शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक संस्थांसाठी उच्च दर्जाच्या संशोधन आणि संगणकीय गरजांना समर्थन देईल. विशाखापट्टणममधील आंध्र प्रदेश मेडटेक झोन (AMTZ) चा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान-चालित परिसंस्था म्हणून विकास करण्यावरही चर्चा झाली, राज्याने केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थांसोबत अधिक सहकार्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशात सीएसआयआर प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची विनंती केली आणि जीवशास्त्रातील संशोधन आणि उद्योग संबंधांना चालना देण्यासाठी एक समर्पित बायोटेक पार्क आणि बायोटेक्नॉलॉजी विद्यापीठाची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव दिला.

पुढे, आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अंतर्गत समाविष्ट होण्यास उत्सुकता दर्शविली, ज्याचा उद्देश राज्याला क्वांटम तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून विकसित करणे हा होता. शेतकऱ्यांसाठी कृषी-तंत्रज्ञान उपायांना बळकटी देण्यासाठी राज्याने केंद्राची मदत मागितली आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी, ज्यामध्ये डीप टेक आणि एकात्मिक नवोन्मेष प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे, आंध्र प्रदेशला पसंतीचे ठिकाण म्हणून ब्रँडिंग करण्यासाठी मदतीची मागणी केली.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी राज्याच्या सक्रिय दृष्टिकोनाची प्रशंसा केली आणि सर्व प्रदेशांमध्ये विज्ञान-केंद्रित विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित केली. त्यांनी नमूद केले की आंध्र प्रदेशमध्ये वैज्ञानिक विकासासाठी एक मजबूत परिसंस्था आहे आणि सर्व प्रस्तावांची तपासणी सीएसआयआर, डीबीटी, डीएसटी आणि इतर विभागांसह संबंधित विभागांशी सल्लामसलत करून केली जाईल असे आश्वासन दिले.

प्रमुख राष्ट्रीय मोहिमांमध्ये राज्य सरकारांना सहभागी करून घेण्याचे महत्त्वही मंत्र्यांनी अधोरेखित केले आणि सर्व प्रस्तावांमध्ये योग्य प्रक्रिया आणि धोरणात्मक चौकटींचे पालन केले पाहिजे जेणेकरून इष्टतम आणि समावेशक परिणाम सुनिश्चित होतील यावर भर दिला.

ही बैठक केंद्र-राज्य सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात समन्वय साधण्याचा दृढ हेतू दर्शवते. केंद्राच्या पाठिंब्याने, या उपक्रमांमुळे या प्रदेशात नवोपक्रम-चालित विकासाच्या नवीन लाटेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.