मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली असून त्यामध्ये 10 मोठ्या निर्णयावर मोहोर लावण्यात आली आहे. राज्यात यापुढे शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

 फक्त पाचशे रुपयामध्ये शेतीचा वाटणी होणार

महसूल खात्यामध्ये एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीची आपसामध्ये वाटणी करायची असेल तर एकूण रेडीरेकनरच्या एक टक्के किंमत मोजावी लागायची. आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता फक्त 500 रुपयांमध्ये ही वाटणी केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या आधी शेतीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागायची. 

 राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय

1. रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या  एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता. (दिव्यांग कल्याण विभाग)

2. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय विभाग)

3. इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला 657 कोटी , जालन्याला 392 कोटी पाच वर्षांत मिळणार (वित्त विभाग)

4. शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ. (महसूल विभाग)

5. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)

6. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी (वने विभाग )

7. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता. (शालेय शिक्षण विभाग)

8. अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित "महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प" संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार.  (पणन विभाग)

9. कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात  "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल (कृषि विभाग )

10. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर (वस्त्रोद्योग विभाग)