सीसीएस (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ३७ मध्ये सुधारणा
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, कायदेशीर व्यवहार विभाग, विधान विभाग आणि नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने सीसीएस (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ३७ (२९)(क) मध्ये सुधारणा आणली आहे.
सुधारित नियम ३७ (२९क) खालीलप्रमाणे आहे:
"... कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात नंतरच्या कोणत्याही गैरवर्तनासाठी सामील केल्यानंतर त्याला सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा काढून टाकल्यास सरकारच्या अंतर्गत दिलेल्या सेवेसाठी निवृत्ती लाभ देखील जप्त केले जातील आणि त्याला काढून टाकल्यास, काढून टाकल्यास किंवा काढून टाकल्यास, उपक्रमाच्या निर्णयाचा आढावा प्रशासकीयदृष्ट्या उपक्रमाशी संबंधित मंत्रालयाद्वारे घेतला जाईल.
या नियमाच्या उद्देशाने, नियम ७ आणि ८ च्या संबंधित तरतुदी नियम ४१ आणि नियम ४४(५)(अ) सह वाचल्या जातात. &(b) या नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्याला लागू असल्याप्रमाणेच लागू असेल"
CCS (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ३७ (२९)(c) मध्ये सुधारणा करण्यात आली. ही सुधारणा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ०९.०१.२०२३ च्या आदेशाच्या प्रकाशात करण्यात आली. हा आदेश SLP क्रमांक ४८१७/२०२० मध्ये सूरज प्रताप सिंह विरुद्ध सीएमडी बीएसएनएल आणि इतर शीर्षकाखाली होता.