मुंबई : राज्याच्या एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी येण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून थांबलेला महागाई भत्ता अखेर जाहीर होण्याच्या मार्गावर असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर 53% महागाई भत्ता लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. इतकंच नव्हे, तर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय योजनेतही ऐतिहासिक बदल होणार असून ओपीडीसारख्या दैनंदिन खर्चासाठीही आर्थिक सहाय्य मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी काही सकारात्मक घडामोडी घडताना दिसत आहेत. 2018 पासून थकीत असलेला महागाई भत्ता आता अखेर जाहीर होण्याच्या टप्प्यावर आहे. सध्या 46% असलेला भत्ता थेट 53% वर नेण्याची तयारी सुरू असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात लक्षणीय वाढ होणार आहे.राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 53% महागाई भत्ता लागू केला आहे, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनीही समान न्याय देण्याची जोरदार मागणी केली होती. यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहावर नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक झाली, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी आपली बाजू मांडली.

महागाई भत्त्याच्या वाढीबरोबरच आणखी एक महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे — वैद्यकीय योजनेत मोठा बदल. सध्या ही योजना फक्त काही निवडक उपचारांपुरती मर्यादित आहे. मात्र, नव्या प्रस्तावित योजनेत ओपीडीसाठीही खर्चाची परतफेड होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना दररोजच्या आरोग्य गरजांमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय, ही योजना ‘कॅशलेस’ पद्धतीने राबवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांना सध्या 46% महागाई भत्ता दिला जात आहे. त्यात वाढ होत सरकारी कर्मचाऱ्यांला लागू झालेला 53 टक्के महागाई भत्ता एसटी कर्मचाऱ्यांना 53% (सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे) जाहीर होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. महागाई भत्ता जर 50%च्या वर गेला, तर घरभाडे भत्त्यातही वाढ अपेक्षित असते. त्यामुळे घरभाडे भत्त्यामध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. तर सध्याची  वैद्यकीय योजना केवळ ठराविक उपचारांसाठी मर्यादित लाभ देते. मात्र, यामध्ये मोठे बदल करून मेडिकल कॅशलेस योजनेसंदर्भात एसटी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आहेत. यानुसार ओपीडी खर्चाची भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांना दररोजच्या आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक दिलासा मिळेल.

एस टी कर्मचाऱ्यांची कैफियत 

- एस टी कर्मचाऱ्यांचा 2018 पासूनचा महागाई भत्ता अजून दिलेला नाही

- भत्ता एकरकमी द्या असे हायकोर्टाचे आदेश असूनही भत्ता नाही

- सध्या कर्मचाऱ्यांचा 56 टक्के महागाई भत्ता थकीत 

- कर्मचाऱ्यांचे पगार सात तारखेला होत नाहीत, कधी 8, कधी 9, कधी 10 तारखेला होतात.

- एसटी दैनंदिन फायद्यात, रोज सरासरी 22 कोटी उत्पन्न म्हणजे महिन्याला 660 ते 700 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न गेलं आहे. 

- एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी महिन्याला 440 कोटी रुपये लागता, उत्पन्न 700 कोटी असताना पगार का नाही

- ज्येष्ठ नागरिक, महिला अशा विविध 36 प्रकारच्या लोकांना एसटीच्या तिकिटांत सवलती, त्या सवलतीची भरपाई सरकार करत नाही

- घरभाडं तालुकास्तरावर 8 टक्के असूनही 7 टक्केच दिले जातेय, पण तेसुद्धा कर्मचाऱ्यांना वेळेवर दिलं जातं.

एसटी कर्मचारी संघटनांनी वेळोवेळी आपले प्रश्न आणि मागण्या शासनापुढे ठामपणे मांडल्या आहेत. महागाई भत्ता थकीत असणे, पगार वेळेवर न मिळणे, आणि वैद्यकीय सुविधांची अपुरी अंमलबजावणी या बाबींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे यावेळी केवळ घोषणा न करता ठोस निर्णय घेतले जाणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

महागाई भत्ता वाढ आणि वैद्यकीय सुविधांमधील सुधारणा या दोन निर्णयांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत सकारात्मक बदल होऊ शकतो. सरकारकडून लवकरच यावर अंतिम घोषणा होण्याची शक्यता असून, अनेकांचे लक्ष या निर्णयांकडे लागून आहे. आता पाहावे लागेल की सरकारचा ‘अच्छे दिन’चा नारा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात उतरतो का!