पुणे : मागील वर्षी महायुती सरकारला प्रचंड बहुमत आणि मुख्यत्वे मोठ्या प्रमाणावर महिलांचे मतदान मिळवून देणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेमधून बोगस आणि अपात्र महिलांना पैसे देणे हा निवडणुकपूर्व मोठाआर्थिक घोटाळाच होता असा आरोप आज आम आदमी पार्टी चे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे. लाडकी बहीण योजनेमध्ये अनेक महिला राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच आर्थिक निकषात न बसणाऱ्या महिलांचे अर्ज प्रामुख्याने महायुतीच्या भाजप राष्ट्रवादी अजित पवार गट,शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी स्टॉल लावून, पक्ष कार्यालयातून भरले.
हे सर्व फॉर्म निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोठ्या प्रमाणावर खोटी माहिती भरून पूर्ण केले गेले. त्यामुळे अपात्र महिलांनाही पात्र ठरवण्यामागे मुख्यत्वे महायुतीचे पदाधिकारी व कार्यकर्तेच होते. इतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यापासून दूर राहणेच पसंत केले होते. आता मात्र याच्यातून तब्बल वीस लाख महिला या अपात्र ठरवल्या जाणार असे उघड झालेल्या आकडेवारीवरून दिसते आहे. त्यामुळे या बोगस, अपात्र महिलांना निवडणुकीतील आमिष म्हणूनच कोट्यवधी रक्कमचे वाटप केले गेले.
काल अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी 'ज्यावेळी ही योजना आणली त्यावेळेस आमच्याकडे फार कमी काळ होता दोन-तीन महिन्यात लगेच निवडणुका लागणार होत्या त्यामुळे काहींनी अर्ज केले आता दिलेले पैसे काढून घेण्याचा प्रश्न येत नाही मान्य आहे चूक झाली' असे स्पष्टीकरण दिले आहे. महिलांनी अर्ज करायला नको होते या अपात्र महिलांवर कारवाई नाही असे ही अजितदादा पवार म्हणाले.
या अपात्र महिलांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, परंतु ज्या खात्याच्या मंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हे अर्ज मान्य केले व त्यांचे नावे पैसे दिले यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. यापूर्वी सुद्धा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पैसे देताना त्याची व्यवस्थित तपासणी करूनच पैसे देऊ असे फडणवीस आणि सातत्याने सांगितले होते. या लडकी बहीण योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत जवळपास 4800 कोटीची रक्कम वितरित झाली असल्याचे ही आकडेवारी पाहता 500 कोटी पेक्षा अधिकचा हा भ्रष्टाचार असू शकतो.
हा साधा तांत्रीक गैरप्रकार घडला असे नसून मतांच्या बदल्यात अपात्र महिलांनाही पैसे वाटपाचे हे निवडणूक काळातील षडयंत्रच , आर्थिक घोटाळाच होता आणि त्यामुळे याबाबत स्वतः अर्थमंत्री तसेच महिला बालविकास विभाग याला जबाबदार असून या सर्वांवर कारवाई करण्याची मागणी आपचे मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे. तसेच ही एकूण गैरवाटपाची रक्कम किती याची आकडेवारी सरकारने तातडीने जाहीर करायला हवी अशी मागणी केली आहे.
- आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र
- मुकुंद किर्दत, प्रवक्ता