नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखांची घोषणा झाली असून पुढील महिन्यात २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज विषयक मंत्रिमंडळ समितीने या तारखांची शिफारस केली आहे आणि ती मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांचे नेते पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करत असताना त्यांनी पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली आहे.

तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांकडून ऑपरेशन सिंदूर आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची सातत्याने मागणी केली जात आहे. यादरम्यान सरकारने ही घोषणा केली आहे. तसेच संसदीय कामकाज विषयक कॅबिनेट समितीने राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या शिफारशींनुसार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 12 ऑगस्ट पर्यंत चालेल.

विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, पावसाळी अधिवेशनात नियमांनुसार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करता येते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन तीन महिन्यांहून अधिक काळानंतर २१ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता बोलावले जाईल.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर पहिले संसदीय अधिवेशन

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर हे पहिले संसदीय अधिवेशन असेल. पहलगाम हल्ल्यावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्ष आधीच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करत असल्याने हे अधिवेशन वादळी ठरू शकते असे मानले जाते. एक दिवस आधी, इंडिया अलायन्सच्या १६ पक्षांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.

काँग्रेस अध्यक्षांनी प्रश्नांची यादी

यापूर्वी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक्स वर पोस्ट केले होते की, “आम्ही, इंडिया अलायन्सचे नेते, २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची आमची सामूहिक आणि तातडीने विनंती पुन्हा करतो.” त्यांनी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी आणि इतर प्रमुख विरोधी नेत्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्राचाही उल्लेख केला आहे.

केंद्र सरकारवर देशवासीयांना आणि त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना अंधारात ठेवल्याचा आरोप करत खरगे म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तानमधील अलिकडच्या लष्करी संघर्षादरम्यान पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि पूंछ, उरी आणि राजौरी येथे नागरिकांच्या हत्येबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ते म्हणाले की, “युद्धविराम घोषणा” आणि त्यांचे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि परराष्ट्र धोरणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दलही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची शक्यता

सरकार पावसाळी अधिवेशनात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव देखील आणू शकते. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पुढील संसद अधिवेशनात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याबाबत विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे.